प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यही फागुन २१ गते अर्थात बिहीबार हुँदैछ । सोमबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा अब मतदाताको विवेकमा सुम्पिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवालालाई आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्न पुनः स्मरण गराएको छ । निर्वाचनको तयारी पनि सम्पन्न भइसकेको छ । मतपत्र र आवश्यक निर्वाचन सामग्री सातै प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिकतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार र प्रत्यक्षतर्फ दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ गरी वितरण गरिएको छ । एक लाख ८६ हजार ७४ अस्थायी मतदाता कायम गरी देशभर १४३ अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ । ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । यी तथ्यांकले व्यवस्थापकीय दृष्टिले आयोग तयारी अवस्थामा रहेको स्पष्ट गर्छ । तर निर्वाचनको सफलताको मापन केवल व्यवस्थापनले मात्र हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षा आचारसंहिताको पालनामा निहित हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसमक्ष परेको एक हजार ७६ उजुरीमध्ये एक हजार ६१ फछ्र्योट हुनु सकारात्मक संकेत अवश्य हो । तर उजुरीको स्वरूप हेर्दा समस्या गम्भीर देखिन्छ । तोकिएको मापदण्डभन्दा ठूला तुल, ब्यानर र झण्डा प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, ध्वनि प्रदूषण, शिक्षक–कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको प्रचारमा संलग्नता, सार्वजनिक सवारीसाधनमा झण्डा टाँग्ने जस्ता गतिविधि व्यापक छन् । आयोगले राजनीतिक दललाई चार र उम्मेदवारलाई ३३ स्पष्टीकरण सोधेको छ, भने अन्य सरकारी तथा शैक्षिक निकायका कर्मचारीलाई ५१ स्पष्टीकरण मागिएको छ । यसले आचारसंहिता उल्लंघन व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत तहसम्म फैलिएको देखाउँछ । अझै पनि धेरै उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको तथ्य चिन्ताजनक छ । पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत शर्त हो । यसलाई बेवास्ता गर्नु निर्वाचन प्रक्रियामाथि अविश्वास निम्त्याउने कदम हो । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दायित्वसमेत सबै दलले निर्वाह गरेका छैनन् । हालसम्म ४३ दलले मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी गराएका छन् । मतदातासामु नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी केवल नाराबाजी र प्रचारप्रसारमा सीमित रहनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
मौन अवधि केवल प्रचार रोक्ने समय होइन । यो आत्ममूल्यांकनको समय हो । दल र उम्मेदवारका लागि यो आफ्नो राजनीतिक संस्कार देखाउने अवसर हो, भने आयोगका लागि आफ्नो अनुगमन क्षमता प्रमाणित गर्ने घडी हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत अप्रत्यक्ष प्रचार, फर्जी सूचना र चरित्रहत्या जस्ता गतिविधि मौन अवधिमा झन् संवेदनशील बन्छन् । त्यसैले कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासको उत्सव हो । त्यस विश्वासलाई सुदृढ बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना हुनैपर्छ । मौन अवधिमा देखिने अनुशासनले नै निर्वाचनको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ । यदि दल र उम्मेदवारले यस अवधिलाई जिम्मेवारीपूर्वक निभाए भने लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो हुनेछ, अन्यथा नियम उल्लंघनको प्रवृत्तिले भविष्यका निर्वाचनहरूलाई थप जटिल बनाउनेछ । किनकी निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो । मौन अवधिमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना नै यसपटकको निर्वाचनको वास्तविक परीक्षा हो, र यही परीक्षामा उत्तीर्ण हुनु लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण हुनेछ । त्यसैले अब मौन अवधिमा राजनीतिक संस्कार देखाऊ ।