दल र उम्मेदवारको सच्चा परीक्षा

यही फागुन २१ गते बिहीबार अर्थात भोली देशभर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फागुन १८ गते मध्यरातिदेखि मौन अवधि पनि सुरु भइसकेको छ । यो मौन अवधि केवल कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको वास्तविक परीक्षा पनि हो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा आरोप–प्रत्यारोप र जनमत आकर्षित गर्ने दौड अब रोकिएको छ । अब निर्णयको घडी राजनैतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले मतदाताको हातमा सुम्पिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १३२ जना उम्मेदवार कडा प्रतिस्पर्धाका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा निकै रोचकताका साथ उम्मेदवारहरुबिच कडा मतपरिणामको भिडन्त हुने देखिन्छ । यही सन्दर्भमा दल र उम्मेदवारले आफ्नो राजनीतिक परिपक्वता देखाउने अवसर यही मौन अवधि हो । निर्वाचन आचारसंहिताले मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार, मत माग्ने गतिविधि, सभा–जुलुस, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभाव पार्ने प्रयासजस्ता क्रियाकलाप निषेध गरेको छ । कानुनले निषेध गरेपछि त्यसको पालना गर्नु दल र उम्मेदवारको कर्तव्य पनि हो । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा कारबाहीको प्रावधान स्पष्ट छ । तर प्रश्न केवल कारबाहीको डरको होइन, आत्मअनुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको हो ।

गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति परिचालनमा छ । सीमा नाका ७२ घण्टा अघिदेखि बन्द गरिएका छन् । मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाबाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ । मादक पदार्थको बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यी सबै कदम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि हुन् । तर प्रशासनिक संयन्त्रको सक्रियतामात्र पर्याप्त हुँदैन । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार बनेनन् भने कानुनको प्रभावकारीता कानूनी व्यवस्थामै सीमित रहन्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सूक्ष्म प्रचार, मतदातालाई प्रभावित गर्ने प्रयास, धनबल र बाहुबल प्रयोगका घटना सार्वजनिक भएका थिए । यसपटक त्यस्ता गतिविधि दोहोरिनु हुँदैन । मतदानको दिन सवारी सञ्चालनमा कडाइ, परिचयपत्र अनिवार्य, स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा, मतदान केन्द्रका भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन यी सबै व्यवस्थाले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्ने सरकारी निर्णयले आकस्मिक अवस्थामा समेत ध्यानमा राखिएको देखाउँछ ।

पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिइनुले पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ । काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगलाई निर्वाचन तयारीबारे जानकारी गराइनु र पर्यवेक्षक परिचालन गर्नु सरकारको सकारात्मक सन्देश हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्छ । तर निर्वाचनको विश्वसनीयता कागजी व्यवस्थाले होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनले तय गर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता प्रतिस्पर्धामा होइन, प्रतिस्पर्धापछि नियम मान्ने संस्कारमा निहित हुन्छ । चुनावी हार–जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर परिणाम जे आए पनि स्वीकार गर्ने परिपक्वता लोकतन्त्रको आधारशिला हो । भने मौन अवधि पनि त्यसैको अभ्यास हो । त्यसैले मौन अवधिमा दलहरुले शब्दको प्रतिबद्धता होइन, संयमताको राजनीति गर्नुपर्छ । त्यसैले मौन अवधिलाई दल र उम्मेदवारले आत्ममूल्यांकनको समयका रूपमा लिनुपर्छ । मतदाता किन विश्वस्त भए वा भएनन् भन्ने प्रश्न अब उनीहरूले आफैंसँग सोध्ने समय हो । मतदातालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिनु नै सच्चा लोकतान्त्रिक आचरण हो । निर्वाचन शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुनु सबैको साझा जिम्मेवारी पनि हो । कानुनको पालना दायित्वमै सिमित नबनाई लोकतन्त्रप्रतिको सम्मानका रुपमा हेरौं । मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नगरी अक्षरश पालना गर्नु नै दल र उम्मेदवारको सच्चा परीक्षा हो । र यही परीक्षाले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य कति परिपक्व छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।