सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । पालिकाहरूमा देखिएको कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्नका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार गत फागुन २७ गते ७९ वटै पालिकालाई परिपत्र गर्दै चैत ८ गतेभित्र आवश्यक विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
तर अहिलेसम्म केही पालिकाबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको उनले बताए । उनका अनुसार अधिकांश कर्मचारी सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अभाव बढेको छ, जसले सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
प्रदेशले स्वीकृत गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) अनुसार दरबन्दी कायम भए पनि सोअनुसार कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अनुसार कर्णालीमा करिब २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ । आयोगले विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि माग फाराम नपठाएको जनाइएको छ ।
यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा आयोगले कुनै पनि पदका लागि विज्ञापनसमेत गर्न सकेको छैन । यता प्रदेश सरकारले भने नयाँ ओएनएम स्वीकृत नहुँदासम्म नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने नीति लिएको छ। २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार नयाँ संरचना तयार गर्न स्थानीय तहबाटै विवरण आवश्यक भएकाले अहिले विवरण संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशमा करिब २ हजार ९ सय जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । स्थानीय तहबाट समयमै विवरण नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा ढिलाइ भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।