- नवनिर्वाचित सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा शपथ लिँदै संसदीय कार्यकाल औपचारिक रूपमा सुरु गरेका छन्, जसमा अर्जुननरसिंह केसी ले शपथ गराएका हुन्।
- शपथपछि सांसदहरूलाई संविधानसहितका आवश्यक कानुनी सामग्री उपलब्ध गराइएको छ, ताकि उनीहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकून्।
- अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले सभामुख चयन, संसदीय दल गठन र विधेयक प्रक्रिया अघि बढाउँदै विधायिकी कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गर्नेछ।
काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै संसदीय यात्राको औपचारिक सुरुआत गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार नवनिर्वाचित सांसदहरू सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भई शपथ ग्रहण गरेका हुन् । उनीहरूलाई प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदहरू पहिलो पटक एकै थलोमा भेला भई शपथ ग्रहणमा सहभागी भएका हुन् । शपथ ग्रहणसँगै संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि संघीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई आवश्यक सामग्रीसहितको झोला उपलब्ध गराएको छ । उक्त झोलामा संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली तथा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीलगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजहरू समावेश गरिएको छ । सचिवालयका अनुसार सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक आधारभूत कानुनी ज्ञान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी सामग्री प्रदान गरिएको हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रतिनिधिसभाका अधिकार,
कर्तव्य तथा कार्यप्रणालीका विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । नेपालको संघीय संसद् दुई सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बनेको छ । यी दुवै सदनको संयुक्त बैठक सञ्चालन प्रक्रिया, विधेयक पारित गर्ने तरिका तथा संसदीय अभ्याससम्बन्धी आधारभूत विषयहरू अध्ययन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पनि सामग्री वितरण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। शपथ ग्रहणसँगै अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले सभामुख चयन, संसदीय दलहरूको औपचारिक गठन तथा विधेयक प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सुरु गर्नेछ । यससँगै देशको विधायिकी प्रक्रिया पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।








