सुर्खेत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ, जसमा ४० वर्षमुनिका १० मन्त्री समावेश छन् । जसलाई हालसम्मकै सबैभन्दा युवा नेतृत्वको सरकारका रूपमा हेरिएको छ । भने नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले युवामैत्री र सुधारमुखी शासनको स्पष्ट संकेत पनि दिएको छ । सरकार गठनसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न संरचनागत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने र विगतमा बनेका आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले युवा नेतृत्वलाई अवसर दिँदै देशको विकासमा नयाँ ऊर्जा र सोच आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यशैलीमा केन्द्रित हुने बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले युवा मन्त्रीहरूको उच्च सहभागितालाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले नीतिगत नवप्रवर्तन र कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् । साथै, आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई दीर्घकालीन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नयाँ सरकारले अब आफ्ना घोषणाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री शाहसँगै मन्त्रिपरिषदमा ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका नौ जना मन्त्री रहेका छन्, भने ३० वर्षमुनिका एक मन्त्री छन् ।
जसमा मन्त्रीहरुमध्ये शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सबैभन्दा कान्छा (२९ वर्ष) मन्त्री हुन् । यस्तै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ५१ वर्षका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा रहेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा सुधन गुरुङ (गृह), सुनिल लम्साल (भौतिक पूर्वाधार), निशा मेहता (स्वास्थ्य), प्रतिभा रावल (सामान्य प्रशासन), सोविता गौतम (कानुन), गीता चौधरी (कृषि), दीपक कुमार साह (श्रम) र सीता वादी (महिला तथा बालबालिका) लगायतका युवा मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
समावेशीतर्फ पनि मन्त्रिपरिषद् उल्लेखनीय देखिएको छ । करिब ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको यस क्याबिनेटमा विभिन्न जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ, यद्यपि मुस्लिम समुदायको उपस्थिति भने शून्य रहेको छ ।
शैक्षिक योग्यता हेर्दा अधिकांश मन्त्री स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण छन् भने केहीले विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह स्वयं इञ्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर हुन् भने अर्थमन्त्री वाग्ले र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै प्रधानमन्त्री शाहले केही मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् भने चार मन्त्रीलाई दुई–दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शुक्रबार नै सबै मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेका छन् । भने प्रधानमन्त्री शाह पदभार ग्रहणसँगै सरकारी निवास बालुवाटार सरेका छन् । उनी परिवारसहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार सरेका हुन् । यसैबिच, प्रधानमन्त्री शाहलाई सबै राजनैतिक दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र सबै निकायले बधाइ दिएका छन् । यता छिमेकी देश चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि बधाई दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियान्सले नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत सन्देश पठाउँदै नेपालसँग व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन तयार रहेको जनाएका छन् ।
यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहको नियुक्ति एवं शपथ ग्रहणपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिएका हुन् । उनले नजिकबाट काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई दिएका छन् । शरिफले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शाहलाई बधाई दिएका हुन् । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतसहित विजयी प्राप्त गरी नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार सम्हालेका महामहिम बालेन शाहलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु’ उनले लेखेका छन् । दुई देशबीचको सहकायलाई सुदृढ गर्ने नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।
चार वटा महत्वपूर्ण निर्णय
नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल लाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी ‘जेन–जी आन्दोलन’ लगायत विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, शासकीय सुधारका लागि तयार गरिएको ‘१०० कार्यसूची’ स्वीकृत गर्ने तथा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिस बमोजिम गरिनेछ । अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय (गृह मन्त्रालय लगायत) लाई निर्देशन दिने उनले बताए ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेलसजायसहित सरकारी उच्च अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने जनाएको छ भने सुरक्षा निकायसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन समिति गठन गरिने बताइएको छ ।
यस्तै, नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० कार्यसूची’ लाई सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारको मुख्य आधारका रूपमा लिइएको छ । उक्त कार्यसूची छिट्टै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । तर युवामुखी नेतृत्व, समावेशी सहभागिता र सुधारका एजेन्डासहित अघि बढेको बालेन नेतृत्वको सरकारले अब कार्यान्वयनमा कस्तो गति लिन्छ भन्नेमा आम जनताको चासो केन्द्रित भएको छ ।
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि बाहना बनाएर काममा ढिलासुस्ती नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार शपथलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सरकारको स्पिरिट क्याच (समात्न) गर्न निर्देश गरे ।
कुनै पनि नियम कानुन संशोधन गर्न पर्दा आफू नेतृत्वको सरकार बलियो भएको स्मरण गराउँदै बाहनाबाजी गरेर काम नरोक्न स्पष्ट निर्देश गरेको एक सचिवले बताए । ‘जसरी हामीले सरकार गठन गरेका छौं । हामी जसरी अघि बढ्न खोजेका छौं, त्यो अनुसारको स्पिरिट तपाईंहरूले पनि समात्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘नियम कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरूमा कुनै बाहना नगरेर नियम कानुन जे गर्नुपर्ने हो हामी त्यो ल्याउन सक्छौं । कुनै पनि बाहना नगरेर काम गर्नुहोला ।’
उनले कुनै पनि विषय देखाएर ढिलासुस्ती नगर्न पनि कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा भनेका छन् । ‘कुनै पनि कुरा देखाएर ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन’ बालेनले भनेका छन् । सरकारी कर्मचारी र नवनियुक्त मन्त्रीसहितको उक्त ब्रिफिङ धेरै लामो समय भने चलेको थिएन । करिब पाँच मिनेटमात्रै निर्देशन दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए ।








