कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशभर ६९४ जना मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित भएका छन् । कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा देखिएको वृद्धि केवल तथ्यांकको विषय मात्रै होइन । यो राज्यको संवेदनशीलता, जवाफदेहिता र शासन प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको ६९४ पीडितहरूको संख्या एउटा कठोर यथार्थ हो । जहाँ नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । कर्णालीमा राज्य पक्षबाट ६ महिला र ७९ पुरुष गरी ८५ जना तथा अन्य पक्षबाट ५३१ महिला र ७८ पुरुष गरी ६०९ जना पीडित भएका छन् । यसरी सबै पक्षबाट प्रभावित हुनेको संख्या ६९४ पुगेको हो । गत वर्ष भने ६०८ वटा घटनामा ५१५ महिला र ८१ पुरुष गरी कुल ५९६ जना पीडित भएका थिए । त्यसैले चिन्ताजनक कुरा नै यी घटनाहरूमा राज्य पक्ष स्वयं संलग्न रहेको देखिनु हो । जसले कानुनी शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।
प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग, विशेषगरी संवेदनशील अंग लक्षित गरी गोली प्रहार गरिनु, कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । जीवनको अधिकारमाथिको यस्तो हस्तक्षेपले राज्यको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको मूल आधार हो, तर त्यसको जवाफ हिंसात्मक दमनले दिइनु दुःखद मात्र होइन, खतरनाक प्रवृत्ति पनि हो । मानव अधिकार संरक्षणका लागि बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को ठूलो समस्या हो । विश्वव्यापी अवधिक समीक्षा (यूपिआर) का सिफारिसहरू, राष्ट्रिय कार्ययोजना, तथा संवैधानिक निकायहरूको भूमिकामा देखिएको कमजोरीले उल्लंघनका घटनालाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जब नीति र प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन्छन्, तब पीडितले न्याय पाउने आशा कमजोर बन्छ । न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा झनै जटिल बनेको छ । अदालत, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव, कमजोर अनुसन्धान प्रणाली, तथा निकायहरूबीच समन्वयको कमीले पीडितलाई थप पीडा दिएको छ । यससँगै सामाजिक कुसंस्कार, डर र लाजका कारण धेरै घटनाहरू सार्वजनिक नै हुन सक्दैनन् । अझ चिन्ताजनक कुरा, स्थानीय तहमा मेलमिलापको नाममा गम्भीर मुद्दा दबाउने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई संस्थागत बनाउने खतरा बढाएको छ ।
दण्डहीनता नै मानव अधिकार उल्लंघनको मुख्य जरो हो । जब दोषीले सजाय पाउँदैनन्, तब पीडित मात्र होइन, सम्पूर्ण समाज असुरक्षित बन्छ । त्यसैले विधिको शासन सुदृढ गर्नु, निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु, र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका साथै, द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रियामा देखिएको सुस्तता पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । शान्ति सम्झौतापछि लामो समय बितिसक्दा पनि सत्य, न्याय र परिपूरणका सवालहरू अझै अधूरा छन् । यसले पीडितको घाउ झन् गहिरो बनाएको छ र संक्रमणकालीन न्यायप्रति विश्वास कमजोर पारेको छ । अब राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले संयुक्त रूपमा मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने समय आएको छ । नागरिक सचेतना अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, र संस्थागत सुधारमार्फत मात्र दीगो समाधान सम्भव छ । मानव अधिकार कुनै विलासिता होइन, यो प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यदि राज्यले समयमै ठोस कदम चाल्न सकेन भने, यस्ता उल्लंघनहरू केवल संख्या बढ्ने तथ्यांकमा सीमित रहने छैन । किनकी तिनीहरूले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर पार्नेछन् । त्यसैले, अब ढिला नगरी, मानव अधिकारको रक्षा गर्न दृढ, प्रभावकारी र उत्तरदायी पहल आवश्यक छ ।