मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि समाजको उन्नति, न्याय, समावेशिता र दिगोपनामा महिलाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । तर विडम्बना के छ भने, यति महत्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि महिलाहरूलाई नेतृत्वको स्थानमा पुग्नका लागि अनेक बाधा र अवरोधहरू पार गर्नुपरेको छ । ठूलो संघर्षका जितहरु हासिल गर्नुपरेको छ । नेपालमा महिला सहभागिता बढाउने सवालमा तत्कालिन एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले अघि बढाएको संकल्प प्रस्तावलाई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल मानिन्छ । जो २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्टपतिमात्रै बन्नुभएन दुई कार्यकाल राष्टप्रमुखका रुपमा मुलुकलाई नेतृत्व दिनुभयो । उहाँले वि.सं. २०६६ सालतिर राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्ने संकल्प प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो । र उक्त प्रस्ताव संसदले सर्वसम्मत पारित ग¥यो । यही प्रस्तावकै जगमा त्यसपछि बनेको संविधानमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने आधारशिला तय भयो ।
– मोहनमाया ढकाल
नगर प्रमुख वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत
महिलालाई निर्णय–निर्माण तहमा पु¥याउने, राज्यका हरेक अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय आदि) मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने एवं कानुनी रूपमा बाध्यकारी समावेशी व्यवस्था स्थापना गर्न यो प्रस्ताव मुख्य मार्गदर्शक बन्यो । यो प्रस्तावपछि नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको आधार बन्न गयो र संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि यसको ठूलो प्रभाव रह्यो ।
२०७२ सालमा जारी भई हाल लागू भएको हाम्रो संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगति हो । हाम्रो संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका हरेक निकाय र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई अनिवार्य भनेको छ । संघीय संसदमा कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत %) महिला अनिवार्य गराउनुका साथै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउन बाध्य बनाएको छ ।
राज्यका सबै निकायमा महिलासहित विभिन्न वर्ग/समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला, सभामुख÷उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिका सम्बन्धमा संविधानमा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्नेछ भन्ने लेखिएकै कारण आज यी दुवै पदमा पुरुष नेतृत्व बहाल हुनुहुन्छ । कानुनी छिद्र देखाएर महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने सोच हावी हुँदा राज्यका सर्वोच्च यी दुई पदमा महिला नेतृत्वमा अवरोध सिर्जना भएको छ । महिला आन्दोलनकै उपज ओनसरी घर्ती २०७२ सालमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो महिला सभामुख बन्नुभयो । २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदमा सुशिला कार्की नियुक्त हुनुभयो । र हालै जेन्जी आन्दोलनपछिको मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व एवं पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेर सफल इतिहास रच्नुभयो ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता पनि अनिवार्यता गरेको छ । प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशसभाहरूमा पनि महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए तापनि नेतृत्व तह—जस्तै मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा प्रमुख प्रशासनिक पदहरूमा महिलाको उपस्थिति अझै सीमित छ । प्रदेशहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३–३५% को बीचमा रहेको अवस्था छ । प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा ठीक तर निर्णायक नेतृत्वमा कमजोर रहेको पाइन्छ । यद्यपि प्रदेशहरुमा महिला आन्दोलनको उपलब्धीका कारण केही प्रेरणादायी नतिजाहरु प्राप्त भएका छन् । उदाहरणका लागि २०७८ सालमा बाग्मती प्रदेशबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । साथै एउटा गौरव गर्न लायक नेपालको संघीय व्यवस्थामा पहिलो महिला प्रदेश सभामुखका रुपमा कर्णाली प्रदेशसभामा नन्दा गुरुङ्ग बन्न सफल हुनुभएको छ । उहाँले २०७९ देखि हालसम्म सभामुख भएर कुशलतापूर्वक प्रदेशसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ जना महिला सदस्य, गाउँपालिका/नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । यी अधिकारले महिलालाई केवल प्रतिनिधित्व मात्र नभई निर्णय–निर्माण तहमा पुग्ने अवसर पनि विस्तार गरेको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा, निजामती सेवामा महिलाहरूको संख्या बढ्दै गएको भए पनि उच्च तह (सचिव, सहसचिव) मा अझै न्यून छ । यसले देखाउँछ कि अवसरको ढोका खुलेको छ, तर समान पहुँच अझै सुनिश्चित भएको छैन । वि.सं. २०१३ सालदेखि सुरु भएको निजामति सेवामा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएपनि शीर्ष पद मुख्य सचिवमा महिला पुग्नलाई २०८१ साल कुर्नुपर्यो । नेपाली महिला आन्दोलनको उपज कारण आज लिलादेवी गड्तौलाजस्तै थुपै्र महिलाहरु निजामति प्रशासनको उच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् ।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, संरचनात्मक र संस्थागत अवरोधका कारण धेरै समय लागेपनि अहिले भने यस्तो उपलब्धिले भविष्यमा अझ बढी महिला नेतृत्वको सम्भावनालाई बढाएको छ । फलस्वरुप अब महिलालाई ३३ प्रतिशतमै सीमित राख्नुहुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । हालै २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व झण्डै ३५ प्रतिशत पुगेको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी र गौरव गर्न लायक विषय हो ।
स्थानीय शासनमा महिला नेतृत्व
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा वडा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएको मैंले यहाँ माथि चर्चा पनि गरेँ । यसले स्थानीय शासनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ । कतिपय ठूला नगरहरुमा नगर प्रमुखका रुपमा महिलाले नेतृत्व गरिरहेको विद्यमान अवस्थाप्रति हामी जगजाहेर नै छौं ।
महिला नेतृत्वमा हुँदा खानेपानी, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, गर्भवति, सुत्केरी, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाहजस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा आएका छन् । महिलाहरूले नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्ने भएकाले सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी भएको देखिएको छ । बालविवाह, घरेलु हिंसा, मदिरा नियन्त्रणजस्ता विषयहरूमा महिला नेतृत्वले सक्रिय भूमिका खेलेको छ । अनुभवहरूले देखाएका छन् कि जहाँ महिला नेतृत्व सक्रिय छ, त्यहाँ स्थानीय विकासमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ ।
यद्यपि, सबै ठाउँमा समान सफलता छैन ।
कतिपय ठाउँमा महिला प्रतिनिधिहरूलाई निर्णय गर्न स्वतन्त्रता नदिइने वा प्राक्सी नेतृत्व (अरूले चलाउने) जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन् । अझैं पनि सबल नारी नेतृत्व स्थापित गर्न नारी नेतृत्वलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व, नीति निर्माण, प्रशासनिक सीपहरूको खाँचो छ । पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन नगरी नारी नेतृत्वको वास्तविक विकास सम्भव छैन । आर्थिक रूपमा सक्षम महिला मात्र आत्मनिर्भर निर्णय लिन सक्छिन् । त्यसका लागि महिलाको क्षेत्रमा थुपै्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता छ ।
नारी नेतृत्व किन ?
पहिलो कुरा लोकतन्त्रको सार नै समावेशिता हो । समाजमा जनसंख्याको आधा हिस्साको प्रतिनिधित्व निर्णय गर्ने तहमा न्यून हुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ । त्यसप्रकारको लोकतन्त्रले आम जीवनमा कुनै तात्विक प्रगति ल्याउन सक्दैन । किनकी समग्र नारी समुदायको उन्नयन नहुञ्जेल समाजको उन्नयन हुन सक्दैन । हामी महिलाहरूसंग जीवनका फरक अनुभवहरू छन् । हामीले भोगेका सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक चुनौतीहरू पनि फरक छन् । नीति निर्माणमा हाम्रो दृष्टिकोण समावेश हुँदा मात्र सन्तुलित र न्यायपूर्ण निर्णय सम्भव हुन्छ ।
दोस्रो, नारी नेतृत्वले समाजमा समानताको सन्देश दिन्छ । जब महिलाहरू नेतृत्वमा आउँछन्, त्यसले केवल व्यक्तिगत उन्नति मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजमा प्रेरणा र परिवर्तनको लहर सिर्जना गर्छ ।
तेस्रो, महिलाहरूले नेतृत्वमा आएपछि सहकार्य, संवाद र संवेदनशीलताको आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । यसले शासनलाई जनमुखी बनाउँछ । नारी नेतृत्व सामाजिक न्याय र समानताका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । महिलाहरु नेतृत्वमा हुँदा लैङ्गिक विभेद कम हुन्छ । बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणजस्ता मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । नारी नेतृत्वले दिगो विकासलाई टेवा पु¥याउँदछ । विभिन्न अध्ययनहरू र हाम्रा नतिजाले पनि देखाएका छन् कि महिलाहरू नेतृत्वमा हुँदा स्रोतहरूको उचित उपयोग, वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा बढी ध्यान दिइएको पाइन्छ ।
महिलाहरूले समाजका विभिन्न वर्गहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा समावेशी नीति निर्माणमा टेवा पुग्दछ । विशेष गरी दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सीमान्तकृत समुदायको आवाजले स्थान पाउँछ । त्यस्तै महिला नेतृत्वले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमाणहरू पाइएका छन् । सुशासन प्रर्वद्धन गर्ने सवालमा नारी नेतृत्व सबल रहेको तथ्यले उजागर गर्दछ ।
०१५ सालदेखि २०८२ सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा महिलाको सहभागिता सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । कम्तीमा पनि सबै क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले यसलाई मलजल गरेको छ । प्रशासन, विकास र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि आएको छ । सबै वर्ग, लिंग र क्षेत्रका मानिसको सहभागिताबिना देश विकास हुनै सक्दैन् । अझ त्यसमा पनि आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलालाई पाखा लगाएर त कुनै पनि कामले सकारात्मक नतिजा हासिल हुने परिकल्पनासमेत गर्न सकिन्न ।
समतामूलक समाज नै समन्यायिक विकासको आधार हो । विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धि दरमात्र होइन । बरु सबै वर्ग र लिंगको सशक्तीकरणले यसलाई अगाडि बढाउँछ । त्यसैले यतिबेला नेतृत्वमा महिला पुग्ने र त्योखाले वातावरण निर्माणमा सबैले सघाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ । अन्त्यमा, म यही भन्न चाहन्छु— जब महिलाहरू अघि बढ्छन्, समाज अघि बढ्छ । जब महिलाहरू सशक्त हुन्छन्, राष्ट्र सशक्त हुन्छ । आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर नारी नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउने अभियानमा हातेमालो गरौँ ।
(शनिबादेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीको सातौं संस्करणमा नारी नेतृत्व विषयक प्रवचनमा ढकालले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)