सुर्खेत । नेपालमा बोक्सीको आरोपलाई अन्धविश्वासमा आधारित भन्दै कानुनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । ‘बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२’ ले यस्तो आरोप लगाउने, कुटपिट गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, मलमूत्र खुवाउने, गाउँ निकाला गर्ने वा सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । यस्तो अपराधमा पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा सामाजिक कुसंस्कार बलियो देखिँदै गएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ अनुसार बोक्सी आरोपसम्बन्धी दुव्र्यवहार अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । सन् २०२५ मा मात्र यस्ता तीन घटना अभिलेख भएका छन् । तथ्यांक हेर्दा सन् २०२१ मा सात, २०२२ मा एक, २०२३ मा तीन र २०२४ मा तीन घटना भएका छन् । संख्या घट्दो देखिए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अन्धविश्वास, अशिक्षा र सामाजिक संरचनामा रहेको विभेदकारी सोचका कारण यस्ता घटनाहरू अझै भइरहेका छन् । “कानुन भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजमा चेतनाको विकास हुनुपर्छ,” उनले भने, सुवेदीले प्रथाजन्य कुसंस्कारविरुद्ध बनेका कानुनहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा मानवअधिकार हनन भइरहेको उल्लेख गरे ।
यता कर्णाली प्रदेशमा जबर्जस्ती करणीका घटनामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा २७ घटना रहेका बलात्कारका केसहरू २०२५ मा पुग्दा ६४ पुगेका छन् । २०२२ मा ३९, २०२३ मा ५१ र २०२४ मा ६० घटना अभिलेख भएका छन् । यसले प्रदेशमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखाउँछ ।
सुवेदीका अनुसार यस्ता घटनाको वृद्धि हुनुमा सामाजिक चेतनाको अभाव, कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी, पीडितले उजुरी गर्न डराउनु, र गहिरो लैंगिक असमानता प्रमुख कारण हुन् । “बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराध रोक्न कडा कानुनी कारबाहीसँगै समाजमा चेतना, विद्यालयस्तरबाटै लैंगिक शिक्षा र पीडितमैत्री वातावरण अनिवार्य छ,” उनले भने,
मानवअधिकार उल्लंघनका समग्र घटनाहरू पनि कर्णालीमा चिन्ताजनक नै छन् । सन् २०२५ मा राज्य पक्षबाट ८५ र अन्य पक्षबाट ६ सय ९ गरी कुल ६ सय ९४ जना पीडित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष २०२४ मा ६ सय ८ घटनामा ५ सय १५ महिला र ८१ पुरुष पीडित भएका थिए। यसले वर्षेनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भइरहेको देखाउँछ ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालका अनुसार दण्डहीनता अन्त्य नभएसम्म यस्तो अवस्था सुधार हुने सम्भावना न्यून छ । “विधिको शासन, संस्थागत सुधार र राज्यको जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म मानवअधिकार हनन रोकिन्न,” उनले भने, उनका अनुसार नागरिक सचेतना अभिवृद्धि, सुशासन कायम र अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था झनै गम्भीर देखिएको छ । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२५ मा ६ सय ९४ पीडितमध्ये ५ सय ३७ महिला रहेका छन् । २०२० मा ४ सय २२ मध्ये २ सय १७ महिला पीडित थिए भने त्यसयता महिला हिंसा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। २०२४ मा ६ सय २४ मध्ये ४ सय १५ महिला पीडित थिए ।
गत वर्ष मात्र घरेलु हिंसाका १ सय २१ घटना अभिलेख भएका छन्, जुन सबैभन्दा बढी हो । त्यसैगरी बलात्कारका ४८, बलात्कार प्रयासका ११, परिवारका सदस्यबाट हत्या गरिएका आठ, बोक्सी आरोपसम्बन्धी तीन, बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक तथा यौन दुव्र्यवहारका दुई घटना पनि अभिलेखमा छन् । यी तथ्यांकले कर्णालीमा महिला सुरक्षा अत्यन्त कमजोर रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।
विशेषगरी घरेलु हिंसा र यौनजन्य अपराध उच्च हुनुले महिला अधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । सामाजिक संरचनामा गढिएको पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा र कानुनी पहुँचको कमीले महिलालाई अझ जोखिममा पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्ने दाबी गरे पनि तथ्यांकले प्रभावकारिता कमजोर रहेको देखाउँछ । कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई दण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कर्णालीमा बढ्दो अन्धविश्वास, लैंगिक हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । प्रभावकारी कदम, कडा कानुनी कार्यान्वयन र समाजमा व्यापक चेतना अभियान सञ्चालन नगरेसम्म यस्ता समस्या अन्त्य हुन कठिन देखिन्छ ।