कर्णाली प्रदेश अझैँ पनि सामाजिक कुसंस्कार, अन्धविश्वास र संरचनागत विभेदको चपेटामा परेको क्षेत्रका रूपमा देखिन्छ । ‘बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२’ जस्तो स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । कानुनले बोक्सीको आरोप लगाउने, कुटपिट गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, मलमूत्र खुवाउने वा सामाजिक बहिष्कार गर्ने जस्ता अमानवीय क्रियाकलापलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ, तर कर्णालीमा यस्ता घटनाहरू अझै घटिरहनु राज्य संयन्त्रकै कमजोरीको संकेत हो । तथ्यांकले देखाएअनुसार बोक्सी आरोपसम्बन्धी घटनाको संख्या केही घट्दो देखिए पनि समस्या अन्त्य भएको छैन । किनकी समस्या संख्यामा मात्र होइन, मानसिकता र संरचनामा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ ।
अन्धविश्वास, अशिक्षा र पितृसत्तात्मक सोचले समाजलाई अझै पछाडि धकेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानुन कडा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना विस्तार अपरिहार्य हुन्छ । कर्णालीमा बलात्कारका घटनामा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले स्थिति झनै भयावह बनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ अनुसार बोक्सी आरोपसम्बन्धी दुव्र्यवहार अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । सन् २०२५ मा मात्र यस्ता तीन घटना अभिलेख भएका छन् । तथ्यांक हेर्दा सन् २०२१ मा सात, २०२२ मा एक, २०२३ मा तीन र २०२४ मा तीन घटना भएका छन् । संख्या घट्दो देखिए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा २७ घटना रहेका बलात्कारका केसहरू २०२५ मा पुग्दा ६४ पुगेका छन् । २०२२ मा ३९, २०२३ मा ५१ र २०२४ मा ६० घटना अभिलेख भएका छन् । यसले प्रदेशमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखाउँछ । महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा बढ्नुका कारणहरूमा कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी पनि हो । यस्तै उजुरी गर्न पीडितको डर, सामाजिक कलंक र गहिरो लैंगिक असमानता जस्ता प्रमुख कारण रहेका छन् । यसले समस्या केवल अपराधीको नभई समग्र सामाजिक संरचनाको नै रहेको देखाउँछ । मानवअधिकार उल्लंघनका समग्र घटनाहरू पनि कर्णालीमा बढ्दो क्रममा छन् ।
विशेषगरी महिलामाथि हुने हिंसा उच्च दरमा हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । घरेलु हिंसा, बलात्कार, हत्या तथा अन्य यौनजन्य अपराधहरूले महिला सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि गर्छन् । आर्थिक निर्भरता, कानुनी पहुँचको कमी र सामाजिक दबाबका कारण महिलाहरू अझ बढी जोखिममा परिरहेका छन् । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू ल्याएको दाबी गरे पनि परिणामले ती प्रयासहरूको प्रभावकारिता कमजोर रहेको देखाउँछ । दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासनको सुदृढीकरण र संस्थागत सुधार बिना यस्ता समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । दोषीलाई कडा सजाय र पीडितलाई सहज न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । कर्णालीको वर्तमान अवस्था केवल क्षेत्रीय समस्या मात्रै होइन । यो समग्र राष्ट्रिय चुनौती पनि हो । अन्धविश्वास, लैंगिक हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता समस्याको समाधानका लागि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच समन्वय आवश्यक छ । प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, व्यापक जनचेतना अभियान र शिक्षामार्फत मानसिकता परिवर्तन नगरेसम्म यस्ता कहालीलाग्दा घटनाहरू दोहोरिरहने निश्चित छ । त्यसैले अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । कर्णालीलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण र सभ्य समाजतर्फ डो¥याउन ठोस र तत्काल कदम आवश्यक छ ।