कालिकोट । कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा सडक पहुँच अझै कमजोर रहेकाले हवाई सेवा यहाँका नागरिकका लागि विलासिता होइन, जीवनरेखा नै बनेको छ । पर्याप्त हवाई पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि यहाँका बासिन्दाले सहज यात्रा गर्न पाएका छैनन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलमा भने निर्माण सम्पन्न, परीक्षण उडान र उद्घाटन भए पनि नियमित सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहका अनुसार निजी कम्पनीले नाफा नदेख्ने र नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज अभाव देखाउँदा सेवा सुरु हुन नसकेको गुनासो छ । त्यस्तै सल्यान, दैलेख र जाजरकोटमा विमानस्थल छैनन् भने बाँकी सात जिल्लामा नौ वटा विमानस्थल रहेका छन् ।
तीमध्ये केही विमानस्थल सञ्चालनमै छैनन् भने केहीमा नियमित उडान हुन सकेका छैनन् । करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल पाँच वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । २०७२ सालमा धावनमार्ग कालोपत्रे गरिए पनि हाल जहाज नआउँदा यो मैदानजस्तै बनेको छ ।
यसले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका स्थानीय हवाई सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । डोल्पाको मसिने चौर विमानस्थल पनि प्रयोग विहीन छ ।
जुफालको विकल्पका रूपमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थल दशक बित्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्या भनेको प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लामा सिधा हवाई सेवा नहुनु हो । हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्ला जानका लागि यात्रुले पहिले नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तारा एयरले केही समय सुर्खेतबाट उडान सुरु गरे पनि यात्रु अभाव र लागत बढेको भन्दै सेवा छिट्टै बन्द गरेको छ ।
हाल सुर्खेतबाट काठमाडौंसम्म मात्र नियमित उडान हुने गरेको छ । यसले आफ्नै प्रदेशभित्र यात्रा गर्न पनि अन्य प्रदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक हवाई सेवा प्रवद्र्धनका लागि इन्धन सहुलियत दिन भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । हालसम्म करिब ७ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइए पनि स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा अधिकांश बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याइएको छ र कार्यविधि तयार हुने चरणमा रहेको बताइएको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजना कार्यान्वयनमा भने प्रगति देखिएको छैन ।
हवाई सेवाको कमजोर अवस्थाप्रति चासो राख्दै कर्णाली प्रदेशसभाले हालै दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यसमा संघीय सरकारसँग समन्वय र सहुलियत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय नागरिक भने कागजी प्रतिबद्धताबाट निराश भइसकेका छन् ।
सडक सेवा कमजोर भएकाले हवाई सेवा नै भरपर्दो विकल्प भए पनि त्यसको अभावले समस्या झन् गम्भीर बनेको छ । कर्णालीमा जटिल बिरामी तथा गर्भवती महिलाको उद्धारका लागि अझै हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । एक वर्षमै दुई दर्जनौ भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्यांकले पनि यसको आवश्यकता पुष्टि गर्छ ।
यदि नियमित र सुलभ हवाई सेवा सञ्चालनमा आएमा यस्ता आकस्मिक अवस्थामा राहत पुग्ने देखिन्छ कर्णालीका विमानस्थलका धावनमार्ग तयार छन्, तर सेवा अभावले ती निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् । प्रभावकारी समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र प्रतिबद्ध कार्यान्वयन बिना कर्णालीका नागरिकले सहज हवाई सेवा पाउने सम्भावना अझै टाढा देखिन्छ ।