कर्णाली प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नु आफैंमा एउटा सकारात्मक संकेत हो । तर यसले के अनुदान वितरण प्रक्रिया साँच्चै पारदर्शी र प्रभावकारी बन्छ त ? भनेर सँगसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई दुई प्रकारका अनुदान दिन प्रस्ताव माग गरेको हो । स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । यसअघि माग गरिएका प्रस्ताव समयमै नपुगेका तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कारण पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन सहित), २०७९ बमोजिम स्थानीय तहहरूले आयोजना प्रस्ताव तयार गरी पठाउनुपर्नेछ । इच्छुक स्थानीय तहहरूले आवश्यक कागजातसहित चैत २८ भित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने १५७ वटा योजनाहरुको प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरेको हो ।
यसअघि माग गरिएका प्रस्तावहरू समयमै नआउनु वा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन । यो प्रणालीगत समस्याको संकेत पनि हो । स्थानीय तहहरूले बारम्बार प्रक्रिया नबुझ्ने, कागजात अपुग हुने वा समयसीमा पालना गर्न नसक्ने अवस्था छ भने यसको जिम्मेवारी केवल स्थानीय तहमा सीमित हुँदैन । प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन, क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोग पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अनुदान कार्यक्रमहरू विशेषगरी कर्णाली जस्तो दुर्गम र स्रोत–सिमित प्रदेशका लागि—विकासको मेरुदण्ड मानिन्छन् । समपूरक अनुदानले साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने अवसर दिन्छ भने विशेष अनुदानले लक्षित वर्ग, क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गर्न मद्दत पु¥याउँछ । तर यस्ता अनुदानको प्रभावकारिता कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ । यहीँनेर पारदर्शिताको प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ । जो प्रस्ताव छनोट कसरी भइरहेको बन्ने कुरा हो । कुन मापदण्डलाई कति महत्व दिइएको छ ? निर्णय प्रक्रिया कति खुला र जवाफदेही छ ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म अनुदान कार्यक्रमप्रति शंका रहिरहन्छ । अझ विगतमा पेश गरिएका प्रस्तावहरू ‘अपुग’ भन्दै पुनः आह्वान गरिनु, तर त्यसका ठोस कारण सार्वजनिक नगरिनु, पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने आधार हो ।
अर्कोतर्फ, अनुदान वितरणमा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र शक्ति सन्तुलनले असर पार्ने जोखिम सधैं रहन्छ । यदि अनुदान वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नभई सम्बन्ध, प्रभाव वा दबाबका आधारमा वितरण हुन थाल्यो भने यसले असमानता झन् गहिरो बनाउँछ । कर्णालीजस्तो क्षेत्र, जहाँ विकासका सूचकहरू अझै पछाडि छन्, त्यहाँ यस्तो प्रवृत्ति झन् घातक हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले केही आधारभूत कदम चाल्नैपर्छ । पहिलो, प्रस्ताव मूल्यांकनका मापदण्ड र स्कोरिङ प्रणाली सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, स्वीकृत र अस्वीकृत प्रस्तावहरूको विस्तृत विवरण खुला गर्नुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय तहका लागि प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ ताकि प्रस्तावहरू गुणस्तरीय र मापदण्डअनुसार तयार होऊन् । चौथो, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनकी अनुदान केवल रकम वितरण गर्ने माध्यम मात्रै होइन । यो एउटा राज्यको प्राथमिकता, नीतिगत प्रतिबद्धता र विकासप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब पनि हो । त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानताका आधारमा अनुदान व्यवस्थापन हुन सके मात्र कर्णालीको समृद्धि सम्भव छ । अन्यथा, राम्रो उद्देश्यका कार्यक्रमहरू पनि अविश्वास र असन्तुलनको चक्रमा फस्ने खतरा रहिरहन्छ ।