आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ नजिकिँदै गर्दा सरकारले निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । अभिभावकहरूबाट वर्षौंदेखि उठ्दै आएको चर्को शुल्क, अपारदर्शी शुल्क संरचना र विभिन्न शीर्षकमा हुने मनपरी असुलीका गुनासोको पृष्ठभूमिमा आएको यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर यस्ता निर्णयहरूको वास्तविक मूल्यांकन त कार्यान्वयनबाटै हुन्छ । सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेश तथा देशका विभिन्न स्थानबाट मनपरी रूपमा चर्को शुल्क असुलिएको गुनासो बढेपछि सरकार थप सक्रिय बनेको हो । अब सरकारको चेतावनी व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यदि अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेन भने विगतजस्तै मनपरी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति झन दोहोरिने जोखिम रहेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गरेको पाइएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक्सन लिएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणले अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपमा थिच्दै आएको छ ।
विशेषगरी कर्णालीजस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर प्रदेशमा निजी विद्यालयहरूले लिने अतिरिक्त शुल्क झन् बोझिलो बन्ने गरेको छ । भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, पुस्तक, पोशाक, गतिविधि जस्ता यी सबै शीर्षकहरू अभिभावकका लागि अनिवार्य खर्चका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छन्, तर ती सबै कति जायज छन् भन्ने प्रश्न सधैं उठिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले शुल्कलाई मापदण्डभित्र सीमित गर्न खोज्नु समयसापेक्ष हस्तक्षेप हो । निर्देशनअनुसार विद्यालयहरूले तोकिएका १४ शीर्षकभन्दा बाहिर शुल्क लिन नपाउने, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, परीक्षा शुल्कमा सीमा तोकिएको जस्ता प्रावधानहरू स्पष्ट छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा, शुल्क निर्धारण स्थानीय तहबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था हो, जसले स्थानीय स्तरमै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छ । तर विगतले देखाएको अनुसार कानुनी प्रावधान कडा भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा परिणाम शून्यजस्तै बन्ने गरेको छ । यसपटक सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अनुमति रद्दसम्मको प्रावधानले निजी विद्यालयहरूलाई दबाबमा पार्नेछ । तर स्थानीय तहको कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाब, पहुँच र प्रभावका कारण नियम उल्लंघन गर्नेहरू उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । यदि यसपटक पनि त्यस्तै दोहोरियो भने अभिभावकहरूको आशा फेरि निराशामा परिणत हुनेछ ।
वार्षिक परीक्षा नतिजा प्रकाशित नभई भर्ना नखोल्ने निर्देशनले विद्यालयहरूको अनावश्यक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर सुधारका नाममा लिइएका अन्य केही निर्णयहरू जस्तै शैक्षिक संस्थाभित्रका संगठनहरू खारेज गर्ने वा केही निजी तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने विवादरहित छैनन् । शिक्षा सुधार बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसमा संवाद, सहकार्य र सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । केवल कडाइले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छात्रवृत्ति व्यवस्था पनि हो । कानुनअनुसार निजी विद्यालयहरूले निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर छ । यदि सरकारले साँच्चिकै शिक्षा क्षेत्रमा समानता र पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ भने यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । किनकी सरकारको यो कदमले अभिभावकमा केही आशा जगाएको छ । तर त्यो आशा टिकाइराख्न निरन्तर अनुगमन, पारदर्शिता र निष्पक्ष कारबाही अनिवार्य छन् । शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ? यो बहस पनि पुरानै हो । तर कम्तीमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम अनुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिनुपर्छ । नत्र प्रत्येक वर्ष दोहोरिने ‘कडाइ’का घोषणाहरू केवल औपचारिकतामै सीमित रहनेछन् ।