कुनै पनि सरकारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरू नीति निर्माण तथा सुधारका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । तर ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमै नआउने हो भने तिनमा गरिएको समय, श्रम र सार्वजनिक स्रोतको खर्च औचित्यहीन बन्न पुग्छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदनको वर्तमान अवस्था यही विडम्बनाको उदाहरण बनेको छ । प्रदेश संरचना चुस्त, प्रभावकारी र खर्च घटाउने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रतिवेदन पहिलो चरणमै सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन, विज्ञहरूको संलग्नता, समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाइ जस्तायी सबै प्रक्रिया पूरा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिनु राज्य सञ्चालनको इच्छाशक्ति माथि प्रश्न उठाउने विषय हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवाला पक्षबाट विरोध हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हुन सक्छ । तर विरोधकै कारण सुधार प्रक्रिया ठप्प हुनु भने स्वीकार्य छैन । अझ कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन अर्को समिति गठन गरिनु र त्यसले समेत प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन नसक्नु प्रशासनिक असक्षमता र समन्वय अभावको घोतक हो । मन्त्रालय घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने जस्ता सुझावहरू राज्यको खर्च घटाउने र सेवा प्रवाह सुधार्ने उद्देश्यका लागि थिए । तर राजनीतिक असहमति र स्वार्थका कारण ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुले सुधारभन्दा सत्ता सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै अलपत्र परेको हो । प्रदेशको संरचना चुस्त, प्रभावकारी र खर्च घटाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पहिलो चरणमै सीमित बनेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा पूर्वप्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिले असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल तथा कर्मचारीतन्त्रबाटै विरोध भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त बन्न पुग्यो । यसपछि कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरियो । समितिले चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउने योजना बनाए पनि हालसम्म पहिलो चरणबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको थियो । विज्ञ समितिले प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राजनीतिक सहमति नजुट्दा उक्त सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु जलस्रोत मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मात्रै हटाइएको छ ।
एउटै मन्त्रालय हटाएर बाँकी संरचना यथावत् राख्नु सुधारको नाममा आंशिक र प्रतीकात्मक कदम मात्र हो । यो अवस्था नयाँ होइन । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय संरचना पटक–पटक फेरबदल हुनु, गठबन्धनअनुसार निर्णय बदलिनु र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव रहनुले प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाएको छ । यसले न केवल खर्च बढाएको छ, तर जनतामा सरकारप्रति विश्वाससमेत घटाएको छ । सरकारले पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु सकारात्मक संकेत भए पनि व्यवहारमा त्यसको झल्को देखिनु आवश्यक छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट कार्ययोजना र सरोकारवालाबीच समन्वय बिना यस्ता प्रतिवेदनहरू कागजमै सीमित रहने खतरा रहन्छ । किनकी यदी कार्यान्वयन गर्ने मनसाय नै कमजोर छ भने यस्ता अध्ययनमा सार्वजनिक धन किन खर्च गर्ने ? अब सरकार गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ । नत्र प्रतिवेदन बनाउने र थन्क्याउने परम्पराले प्रशासनिक सुधारको मार्गलाई अझै ओझेलमा पार्ने निश्चित छ ।