कर्णाली प्रदेशमा १९ वर्षमुनिका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या १४ हजार ९७४ पुगेको तथ्यांकले राज्यको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरचनाको वास्तविक अवस्था झल्काएकोा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशका कुल बालबालिकामध्ये १.९८ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अझ शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी हुनु स्वास्थ्य सेवा र प्रारम्भिक उपचार प्रणालीको कमजोरीतर्फ संकेत गर्ने तथ्य हो । उमेर समूहअनुसार १५ देखि १९ वर्षका किशोरकिशोरीमा अपाङ्गताको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिनु पनि अर्थपूर्ण छ । यसले बाल्यकालमै पहिचान र उपचार हुन नसकेका समस्याहरू समयसँगै जटिल बन्दै गएको देखाउँछ । ग्रामीण र दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा, पोषण, जनचेतना तथा पुनस्र्थापना सेवाको अभावले समस्या अझ गहिरिएको छ । कर्णालीको भौगोलिक विकटता र गरिबीले बालबालिकालाई समयमै उपचार र आवश्यक सहयोगबाट वञ्चित बनाइरहेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन ।
अपाङ्गता केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या होइन, यो राज्यको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । जब बालबालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षाको अवसर पाउँदैनन्, त्यसको असर उनीहरूको सम्पूर्ण भविष्यमा पर्छ । अझ अपाङ्गता भएका बालबालिकाले विशेष शिक्षा, सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी तथा मनोसामाजिक परामर्श नपाउँदा उनीहरू समाजको मूलधारबाट झन् टाढा धकेलिने जोखिम हुन्छ । विशेषज्ञहरूले औंल्याएझैं, प्रारम्भिक पहिचान र समयमै उपचार प्रभावकारी बनाउन सके धेरै समस्या कम गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन । गाउँस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार, गर्भवती महिला र नवजात शिशुको नियमित परीक्षण, पोषण सुधार तथा जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । अपांगता बालबालिकालाई पुनस्र्थापना सेवा र विशेष शिक्षाको पहुँच स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सके मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
राज्यले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई दया वा राहतको दृष्टिले होइन, अधिकारको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सके मात्र यस्ता तथ्यांक घट्न सक्छन् । कर्णालीका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्नु केवल प्रदेशको दायित्व होइन, समग्र राष्ट्रकै जिम्मेवारी हो । विज्ञहरूले स्वास्थ्य सेवा, प्रारम्भिक पहिचान र पुनस्र्थापना सेवाको पहुँच कमजोर हुँदा कर्णालीमा अपाङ्गताको समस्या थप जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले सञ्चालन गरेको उपचार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रममार्फत कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकालाई सेवा प्रदान गरिए पनि आवश्यकताअनुसार पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रारम्भिक अवस्थामै पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै बाल अपाङ्गताको दर घटाउन सकिन्छ । त्यसैले यसमा घरदेखि सबै सरोकारवाला निकायसम्म सचेत बन्न जरुरी छ ।