सुर्खेत । प्राकृतिक स्रोतले धनी मानिएको कर्णाली प्रदेशमा पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना छ । तर सम्भावना भए पनि नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण प्रदेशले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको खोज, उत्खनन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका बहुमूल्य खानी तथा खनिज स्रोत वर्षौंदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ र ३, भगवतीमाई गाउँपालिका–७ तथा रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा रहेका स्लेट तथा ढुंगा खानीबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन सकिएको छैन । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने ठूलो परिमाणको राजस्व खेर गइरहेको छ । त्यस्तै कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–३ भर्तास्थित बुकीमालिका सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य धातु काइनाइट खानी तथा जाजरकोटको जुनिचाँदे र कुशे गाउँपालिकामा रहेका काइनाइट र स्लेट खानीहरू पनि उत्खननको पर्खाइमा छन् । संघीय सरकारले उत्खनन प्रक्रिया अघि नबढाउँदा र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिँदा यी स्रोत आर्थिक विकासको आधार बन्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा खनिज पदार्थको खोज, अनुसन्धान, उत्खनन र व्यवस्थापनको कार्य खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, खोज तथा उत्खननको अवधि, नवीकरण र उत्खननका क्रममा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । साथै खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जानकारी दिने तथा तोकिएको अवधिभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने संघीय सरकारले कानुन परिमार्जन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत पर्ने विषय भएकाले संघीय सरकारले कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई खानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हालको कानुनी संरचनाका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वतन्त्र रूपमा खानी तथा खनिज व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । तर संघीय सरकारले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा ओझेलमा परेका कर्णालीका खानीहरू सञ्चालनमा ल्याई करोडौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले सम्पन्न प्रदेश मानिन्छ। यहाँ जलविद्युत आयोजना तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् भने वन, जलस्रोत, खानी तथा पर्वतारोहणका क्षेत्र पनि प्रशस्त छन् । तर यी अधिकांश क्षेत्र साझा अधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले सम्बन्धित कर तथा रोयल्टी संघीय सरकारले संकलन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिन्छ । सो कोषमा रहेको रकम अनुसूची–४ बमोजिम नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाहीले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय प्रदेशसभा र समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि अधिकारको प्रश्नमा आएर प्रक्रिया रोकिएको बताइन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गरे प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने र प्रदेशको राजस्व आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार कर्णालीका प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ ।
यसतर्फ समयमै ध्यान नदिइए कर्णालीका बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त हुन सक्ने अर्बौं रुपैयाँ राजस्व आगामी वर्षहरूमा पनि गुमिरहने देखिन्छ । भने यो बिषयमा प्रदेश सरकार र सांसदहरुले पनि पहल गरेर कानून निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।