प्राकृतिक स्रोत–साधनका हिसाबले कर्णाली प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त प्रदेशमध्ये एक हो । जलविद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पर्वतारोहण, जलस्रोत र जैविक विविधताजस्ता क्षेत्रबाट कर्णालीले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर विडम्बना, यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण हो । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राकृतिक स्रोतको खोज, अनुसन्धान, उत्खनन र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अझै संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफ्नो भूगोलभित्र रहेका स्रोतहरूको उपयोग र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नबाट वञ्चित गरेको छ । फलस्वरूप कर्णालीका बहुमूल्य खानी तथा खनिज स्रोत वर्षौंसम्म ओझेलमा परिरहेका छन् ।
दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका विभिन्न स्थानमा रहेका स्लेट, ढुंगा तथा काइनाइटजस्ता बहुमूल्य खनिज स्रोतहरू आज पनि उत्खननको प्रतीक्षामा छन् । यी स्रोतको व्यवस्थित उपयोग हुन सके स्थानीय रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, प्रदेशको राजस्व आधारसमेत बलियो बन्ने थियो । तर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सम्भावित आम्दानी खेर गइरहेको छ । भने विकासका अवसरहरू गुमिरहेका छन् । संविधानले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई साझा अधिकारको विषय मानेको भए पनि व्यवहारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्त सीमित छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया संघीय निकायमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । यही कानुनी संरचनाले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्न नदिएको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय कानुन संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । यो माग अधिकार प्राप्तिसँगै प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भूगोल, स्रोत तथा स्थानीय आवश्यकताबारे संघीय सरकारभन्दा बढी जानकार हुने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ । हाल अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । तर स्रोतको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र उपयोगमा प्रदेशको भूमिका कमजोर हुँदा राजस्वको सम्भावना पनि सीमित बनेको छ । साथै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले पनि यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण तथा नीतिगत सुधारका लागि सशक्त पहल गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बहुमूल्य स्रोतहरू जमिनमुनि थन्किरहने र समृद्धिको सम्भावना कागजमै सीमित रहने अवस्था आगामी वर्षहरूमा पनि दोहोरिइरहनेछ ।