कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको यो दस्तावेजले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पुनः दोहो¥याएको छ । कागजमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, व्यापक र आशावादी देखिन्छ । तर कर्णालीको विगतको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ के यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि उस्तै प्रभावकारी हुनेछन ?
कृषिलाई आत्मनिर्भरताको आधार मान्दै सरकारले कृषि ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज सहुलियत, रैथाने बाली संरक्षण, स्याउ खेती विस्तार, कृषि बीमा तथा हाई भ्यालु क्रप करिडोर जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने, विद्यालय नर्सिङ सेवा विस्तार गर्ने तथा दीर्घरोगीलाई उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षा र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम समेटिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले कर्णालीका वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना अवश्य देखाउँछन ।
त्यसैगरी, पर्यटन दशक घोषणा, एक स्थानीय तह एक सर्वयाम सडक कार्यक्रम, विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन, जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनामा लगानी विस्तारजस्ता योजना प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् । रोजगारी सिर्जना, युवा उद्यमशीलता र स्टार्टअप कर्जाजस्ता कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमै अवसर खोज्न प्रेरित गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर कर्णालीको समस्या योजना र घोषणाको अभाव कहिल्यै थिएन । समस्या सधैँ कार्यान्वयनमा रह्यो । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका धेरै कार्यक्रम बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमजोर अनुगमन र न्यून खर्च क्षमताका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार आफैंले बजेट खर्च गर्न नसक्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने र बेरुजु नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला नयाँ महत्वाकांक्षी योजना थप्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
सरकारले यसपटक शून्य बेरुजु अभियान, प्रशासनिक पुनर्संरचना, विद्युतीय हाजिरी, हेल्लो मुख्यमन्त्री सेवा र नागरिक संवाद कार्यक्रममार्फत सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । वास्तवमा यिनै विषयहरू कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहनुपर्छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताविना विकासका कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् । कर्णालीको विकास यात्रामा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नयाँ योजना थप्नु होइन, भएका योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु हो ।
कर्णालीका नागरिकले वर्षौंदेखि विकासका ठूला सपना सुन्दै आएका छन्। अब उनीहरू घोषणाभन्दा परिणाम हेर्न चाहन्छन्। सडक निर्माण भएको, खानेपानी पुगेको, अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध भएको, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त भएको र युवाले रोजगारी पाएको अनुभव नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुपर्छ। त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रमको सफलता यसको शब्दमा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाएको छ । तर यो आशा विश्वासमा बदल्ने जिम्मेवारी अब सरकारकै काँधमा छ । आगामी वर्ष कर्णाली सरकारका लागि नीति निर्माणको होइन, कार्यसम्पादनको वर्ष हुनुपर्छ । किनकि समृद्धिको मार्ग घोषणाले होइन, परिणामले निर्माण गर्छ ।