सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा, पूर्वाधार र उपकरण विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ । तर जनशक्ति अभाव भने अस्पतालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले ५०० शैयासम्म सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा अस्पताल अझै ३०० शैयामै सीमित हुन बाध्य भएको छ । जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालमा जडान गरिएका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका अत्याधुनिक उपकरणसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
अस्पतालमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलनमा प्रशासन प्रमुख तथा सूचना अधिकारी अनिता ज्ञवालीले अस्पतालको वर्तमान अवस्था, सेवा विस्तार तथा चुनौतीबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार विस्तार भए पनि त्यसअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा अस्पतालले अपेक्षित सेवा दिन नसकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले अस्पताल ३०० शैयाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । ५०० शैयाको भवन निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । तर आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नयाँ संरचना सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । बिरामीको चाप प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । करोडौंका उपकरण अस्पतालमा छन्, तर सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभावमा केही उपकरण पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । जनशक्ति नहुँदा सेवा विस्तार मात्र होइन, भइरहेका सेवालाई पनि निरन्तरता दिन चुनौती भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश अस्पताल कर्णालीका १० जिल्लासहित सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला तथा भारतका सीमावर्ती क्षेत्रबाट आउने बिरामीको समेत प्रमुख उपचार केन्द्र बनेको छ । जटिल प्रकृतिका शल्यक्रिया, न्युरोसर्जरी, डायलाइसिस, आईसीयू, एनआईसीयू, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, मानसिक स्वास्थ्य, फिस्टुला उपचार लगायतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएकाले बिरामीको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ ।
भौतिक संरचना विस्तारको तुलनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको बताइन् । अस्पतालमा सरकारबाट स्वीकृत १५० शैयाका लागि ३२५ जनाको दरबन्दी छ । तर तीमध्ये २०१ जना मात्र स्थायी पदमा कार्यरत छन् । ४६ जना दरबन्दी करार, ६६ जना अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत र २४४ जना अन्य विभिन्न स्रोतबाट करारमा राखिएका कर्मचारीसहित हाल ५५७ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । तर विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ तथा प्राविधिक जनशक्तिका पद अझै रिक्त छन् ।
अस्पतालमा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि स्थायी रूपमा एक जना मात्रै कार्यरत छन् । वरिष्ठ तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकका ३७ दरबन्दीमध्ये पनि धेरै पद रिक्त छन् । अस्पतालले संघबाट काजमा आएका चिकित्सक तथा करार जनशक्तिको भरमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर काजमा आएका चिकित्सक फिर्ता हुने क्रम बढे विशेषज्ञ सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने प्रशासन प्रमुख ज्ञवालीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अस्पतालमा हाल मेडिसिन, शल्यक्रिया, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, न्युरोसर्जरी, अर्थोपेडिक, बालरोग, मानसिक स्वास्थ्य, आँखा, दन्त, नाक–कान–घाँटी, कार्डियोलोजी, डायलाइसिस, फिजियोथेरापी, आईसीयू, एनआईसीयू, पिकु, न्युरो आईसीयू, फिस्टुला सेवा, एआरटी तथा ओसीएमसी लगायतका सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अस्पतालको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ९१ हजार ९६६ जनाले ओपीडी सेवा लिएका थिए । यो संख्या २०८०/८१ मा बढेर २ लाख ८ हजार ११४ पुगेको थियो भने २०८१/८२ मा २ लाख १२ हजार ७८ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्म मात्रै १ लाख ६६ हजार ३११ जनाले ओपीडी सेवा लिइसकेका छन् ।
विभागगत रूपमा मेडिसिन सेवामा सबैभन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म मेडिसिन ओपीडीमा ३८ हजार ४६ बिरामीले सेवा लिएका छन् । त्यसपछि अर्थोपेडिकमा २३ हजार ९२३, शल्यक्रियामा १३ हजार ८०७, प्रसूति तथा स्त्रीरोगमा १३ हजार २३७, सामान्य ओपीडीमा १२ हजार १७७ तथा आँखा सेवामा १० हजार ९६१ बिरामीले सेवा लिएका छन् ।
आकस्मिक सेवामा पनि बिरामीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ हजार १७७ जनाले आकस्मिक सेवा लिएकोमा २०८०/८१ मा २४ हजार ३२६ र २०८१/८२ मा २५ हजार ३७९ पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म १८ हजार ७६३ जनाले आकस्मिक सेवा लिइसकेका छन् । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म १८ हजार ६०१ जना बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । सोही अवधिमा ४ हजार २२९ प्रसूति सेवा, १ हजार १९७ सिजेरियन शल्यक्रिया तथा ३ हजार ६१२ वटा ठूला शल्यक्रिया सम्पन्न भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले बिरामीलाई राहत दिएको भए पनि अस्पतालका लागि नयाँ चुनौती थपेको ज्ञवालीले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ९६ हजार ३८८ जना बीमित सेवाग्राहीले अस्पतालबाट सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य बीमाका बिरामीको संख्या बढेसँगै दर्ता, कागजात प्रमाणीकरण, स्क्यानिङ तथा क्लेम प्रक्रियाले जनशक्तिमाथि थप दबाब परेको उनको भनाइ छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ३० करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
विपन्न नागरिक कार्यक्रमअन्तर्गत २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ २० गतेसम्म ८८० जनाले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । जसमा अति गरिब, गरिब, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समावेश छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेवा प्रदान गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । सोही अवधिमा ५ हजार २९२ पटक डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
अस्पतालले पछिल्लो समय सेवा सुधारका लागि वेब–आधारित क्यू म्यानेजमेन्ट प्रणाली, क्यूआरमार्फत गुनासो व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै बिलिङ काउन्टर, २४ घण्टा क्यान्टिन सेवा, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली, हेलिप्याड सञ्चालन तथा सफ्ट स्किल व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। नयाँ ओपीडी भवन, बिरामी कुरुवा घर, कृत्रिम हातखुट्टा निर्माण केन्द्र तथा विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड (ईएमआर) प्रणाली सञ्चालनको तयारी पनि भइरहेको छ ।
कार्यक्रममा नर्सिङ प्रमुख शकुन्तला सापकोटाले अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) मूल्यांकनमा उल्लेखनीय सुधार गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पहिलो मूल्यांकनमा ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको अस्पतालले पछिल्लो मूल्यांकनमा ८८ प्रतिशत अंक हासिल गरेको छ । सुशासन, क्लिनिकल व्यवस्थापन तथा सहयोगी सेवामा सुधारका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको उनले बताइन् ।
अस्पतालका निर्देशक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गणेश थापाले प्रदेश सरकारसँग पटक, पटक जनशक्ति व्यवस्थापनको माग गरिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । ‘न अस्पताललाई आफैं स्थायी पदपूर्ति गर्ने अधिकार दिइएको छ, न सरकारले आवश्यक पदपूर्ति गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा विस्तार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो सामु छ,’ उनले भने ।
उनले ५०० शैयाको संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल रिक्त दरबन्दी पूर्ति, विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।