सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको खाद्य तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुनु, रैथाने बालीको प्रयोग घट्दै जानु तथा सन्तुलित खानपानको बानी विकास हुन नसक्दा कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या अझै गम्भीर बनेको छ । तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुमपश्चिमका केही क्षेत्र मात्रै खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर वा बचत हुने अवस्थामा छन् ।
बाँकी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा उत्पादित अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन। खाद्यान्न अभावसँगै गरिबीको उच्च दरले पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनाएको देखिन्छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार कर्णालीका केही पालिकामा गरिबीको दर ७२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । विशेषगरी कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पाका स्थानीय तहमा गरिबी र खाद्य अभावको समस्या बढी रहेको पाइएको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको ‘असल खानपान’ पुस्तिकाअनुसार हिमाली जिल्लाहरूमा कृषि उत्पादन कम हुनु, आयआर्जनका अवसर सीमित हुनु, पोषणसम्बन्धी ज्ञानको कमी तथा सरसफाइका समस्या खाद्य असुरक्षाका प्रमुख कारण हुन्।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने आठ प्रतिशत घरधुरी अत्यन्त न्यून मात्रामा खाद्यवस्तुमा निर्भर छन् । यसले विशेषगरी बालबालिका, महिला र विपन्न समुदायको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ । खाद्यान्न र पोषणयुक्त आहारको अभावका कारण कर्णालीमा कुपोषण तथा पुड्कोपनाको समस्या पनि उच्च रहेको देखिएको छ । प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना, १८ प्रतिशतमा कम तौल र ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपनाको समस्या रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुगु, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा पुड्कोपनाको दर ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । साथै पाँच वर्षमुनिका करिब ४० प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताको समस्याबाट प्रभावित रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि उत्पादनमा सुधार तथा खाद्य पहुँच बढ्दै गएको दाबी गरे पनि खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे नियमित र वैज्ञानिक अनुगमनको अभावमा यथार्थ अवस्था पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । यसैबीच ‘खाद्य सुरक्षा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेशमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाइएको छ । सुरक्षित, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको महत्त्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानअनुसार सन् २०१९ देखि प्रत्येक वर्ष जुन सात मा यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दूषित खाद्यवस्तु तथा पानीका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ६० करोड मानिस बिरामी पर्ने गरेका छन् भने खाद्यजन्य रोगबाट वार्षिक चार लाख २० हजार जनाको ज्यान जाने गरेको छ । विज्ञहरूले उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका सबै चरणमा खाद्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सके मात्रै यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच साझा जिम्मेवारी र सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।