भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले पु¥याएको क्षति केवल भौतिक संरचनाको विनाशमा सीमित छैन, यसले दर्जनौँ परिवारलाई आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चितताको पीडामा राखेको छ । बाढी आएको एघारौँ दिनसम्म पनि रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत सयौँ कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन हुनु गम्भीर मानवीय संकट हो । सुरुङ, भूमिगत विद्युत्गृह र पहुँचमार्गमा थुप्रिएको लेदो, ढुंगा र पानीका कारण खोजी कठिन बने पनि राज्यका सबै संयन्त्रले उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।
यस्तो निराशाबीच माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङबाट १० दिनपछि दुई कर्मचारी जीवितै उद्धार हुनु आशाको असाधारण घटना हो । यसले कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । सुरुङभित्र मानिस जीवित हुन सक्ने सम्भावना रहुन्जेल उद्धार टोलीले प्रयास रोक्नु हुँदैन । प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, विशेषज्ञ टोली, ड्रोन, क्यामरा तथा तालिमप्राप्त उद्धार जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक छ । तर यस घटनाले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाजस्ता संवेदनशील संरचनामा आपत्कालीन उद्धारका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी, सुरक्षित पहुँचमार्ग, वैकल्पिक निकास, सञ्चार प्रणाली र जोखिम मूल्यांकन कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आयोजना निर्माणमा लगानी र उत्पादन क्षमतासँगै श्रमिकको सुरक्षा र विपद्को समयमा उद्धार गर्ने क्षमता पनि अनिवार्य मापदण्ड बन्नुपर्छ । सम्पर्कविहीन श्रमिकका परिवार अहिले प्रत्येक सूचनालाई आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । उनीहरूको पीडा केवल तथ्यांक होइन, राज्यप्रतिको भरोसाको परीक्षा पनि हो। त्यसैले उद्धार कार्यमा ढिलाइ वा समन्वयको अभाव स्वीकार्य हुन सक्दैन । बाढीले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हराइरहेका प्रत्येक नागरिकको खोजी, सम्भावित जीवितको उद्धार र प्रभावित परिवारलाई निरन्तर सूचना दिनु हुनुपर्छ । साथै, यस विपद्बाट पाठ सिक्दै जलविद्युत् आयोजना र नदी किनारका संवेदनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुरक्षा तथा आपत्कालीन उद्धार प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनु राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।