सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई ‘अग्र्यानिक प्रदेश’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका विषादी परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमै नआउँदै जीर्ण बन्दै गएका छन् । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको भनिएको कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ । भने योजना र प्रतिबद्धता कागजमै सिमित बनेका छन् । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा निर्माण गरिएका विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला भवन अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
भवन निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकारले विषादीमुक्त कृषि उत्पादन र सुरक्षित खाद्य उपभोगका लागि अघि सारेको अभियान कागजमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘विषादीमुक्त कर्णाली’को अवधारणा अघि सार्दै प्रदेश भित्रिने मुख्य नाकाहरूमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । सोही बजेटबाट कपुरकोट र हर्रेमा प्रयोगशाला भवन निर्माण गरियो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हर्रेमा मात्रै जग्गा खरिददेखि भवन निर्माणसम्म करिब ७० लाख बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ । कपुरकोटमा पनि सोही हाराहारीको लगानी गरिएको छ । भवनसँगै परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा समेत थप रकम खर्च गरिएको छ । तर ती उपकरण अहिले प्रयोगशालामा नभई वीरेन्द्रनगरस्थित एकीकृत कृषि प्रयोगशालाको कार्यालयमा थन्किएका छन् ।
प्रयोगशालाको निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले एक वर्षअघि नै मन्त्रालयसँग आवश्यक कर्मचारी र बजेट माग गरेको थियो । दुईवटै प्रयोगशालाका लागि प्राविधिक तथा सहयोगीसहित कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पठाइए पनि हालसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
एकीकृत कृषि प्रयोगशालाकी सूचना अधिकारी उषा अधिकारीका अनुसार उपकरण, सामग्री र पूर्वाधार तयारी अवस्थामा भए पनि जनशक्ति अभावकै कारण सेवा सुरु गर्न नसकिएको हो । कर्मचारी नभएको अवस्थामा महँगा उपकरण प्रयोगशाला भवनमा राख्दा सुरक्षाको जोखिम हुने भएकाले सामान त्यहाँ नपठाइएको उनले बताइन् ।
सरकारले चासो नदिएको गुनासो
स्थानीयवासी र सरोकारवालाहरू भने प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय नेतादेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म ध्यानाकर्षण गराइए पनि परिणाम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । तर यी प्रयोगशालाको उद्देश्य भवन निर्माण गर्नु थिएन । भारतलगायत बाहिरी क्षेत्रबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरी अस्वस्थ उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्ने र कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य थियो ।
विषादीयुक्त खाद्यवस्तुको प्रयोग घटाउने र स्थानीय उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउने सरकारको योजना थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिँदा योजना अलपत्र परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
तत्कालीन सरकारले भवन निर्माणमा जोड दिए पनि त्यसपछिका सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । सचिव र मन्त्रीहरू बारम्बार फेरिनु, नीति निरन्तरताको अभाव र प्रशासनिक उदासीनताले योजना थन्किएको उनीहरू बताउँछन् । यता, प्रयोगविहीन भवनहरू समयसँगै जीर्ण बन्दै गएका छन् । लामो समयदेखि खाली रहेका संरचनाको मर्मतसम्भार आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चालनअघि नै पुनः मर्मतमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनको उदाहरण हो ।
कर्णालीलाई विषादीमुक्त बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका प्रयोगशालाहरूले अहिलेसम्म एउटा पनि नमुना परीक्षण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा भित्रिने कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्र अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
तर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा भने यी दुबै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३ मा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनिल लिम्बुका अनुसार आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेका प्रयोगशाला अब साँच्चै सञ्चालनमा आउने देखिदैन । अर्को नीति तथा कार्यक्रमको पानामै पनि एक पटक यो योजना उल्लेख हुने र कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।