कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब तीन अर्ब बजेटको आकार बढेको छ । तर कर्णालीका नागरिकका लागि मुख्य चासोको विषय बजेटको रकम कति बढ्यो भन्ने होइन, त्यसले कति परिणाम दिन्छ भन्ने हो । विगतका वर्षहरूमा पनि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार क्रमशः विस्तार गर्दै आएको छ । तर खर्च क्षमता कमजोर हुँदा विकासका अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेनन् । हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनको स्तर कमजोर रहँदा नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले यस वर्षको बजेटप्रति मूल्यांकनको आधार रकम होइन, कार्यसम्पादन हुनुपर्छ । किनकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि विगतदेखि अधुरा रहेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने रणनीति अपनाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाहरू वर्षौंदेखि बजेट र नीति दस्तावेजमा दोहोरिँदै आएका विषय हुन् । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आफैंमा नकारात्मक कदम होइन । बरु सीमित स्रोतसाधन भएको प्रदेशका लागि यथार्थपरक दृष्टिकोण मान्न सकिन्छ । तर प्रश्न के हो भने, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिँदा किन परिणाम आएनन् ? यदि समस्या बजेट अभावभन्दा बढी कार्यान्वयन, समन्वय र प्रशासनिक क्षमतामा छ भने त्यसको समाधानबिना पुराना कार्यक्रम दोहो¥याएर मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । यसपटक प्रदेश सरकारले ‘शून्य बेरुजु’को महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि चुनौतीपूर्ण छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ, तर व्यवहारमा खर्च व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर देखिँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने योजना फेरि दोहोरिएको छ । शिक्षा सुधार, ‘एक घर एक धारा’, कृषिमा उत्पादन वृद्धि,
बाँझो जमिन उपयोग, जडीबुटी प्रशोधन तथा जलविद्युत् लगानीजस्ता कार्यक्रम पनि पुरानै प्राथमिकताका निरन्तरता हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र कर्णालीका जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको विषय हो । तर यिनको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । कर्णालीजस्तो स्रोतसाधन सीमित प्रदेशका लागि नयाँ योजना घोषणा गर्नु मात्र विकासको सूचक होइन । बरु अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्नु, उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु, खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नु र सुशासन कायम गर्नु नै वास्तविक उपलब्धि हुन सक्छ । अन्यथा, बढ्दो बजेट र दोहोरिने प्रतिबद्धताको चक्र फेरि अर्को वर्ष पनि दोहोरिनेछ । त्यसैले बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ ।