सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, तर व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति कायम रहन्छ । आर्थिक वर्षको अधिकांश समय योजना र बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिने प्रदेश सरकार असार लागेसँगै विकास निर्माणका काम हतार–हतार अघि बढाउन बाध्य भएको छ ।
यहाँका वडा तहदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसम्मका अधिकांश योजनाहरू असारमै कार्यान्वयन गर्ने प्रवृती उच्च छ । त्यसले प्रभावकारी विकासभन्दा खर्च देखाउने प्रवृत्तिलाई दोहोर्याई रहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था कर्णालीको प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए । तर आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हँदा सार्वजनिक भएका तथ्यांकले फेरी पनि कर्णाली पुरानै रोगबाट मुक्त हुन नसकेको देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेशसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्म जम्मा पाँच अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७.७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसको अर्थ, विकासका लागि छुट्याइएको झण्डै तीन चौथाइ बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बजेट ल्याएको थियो । तर ११ महिना बितिसक्दा कुल बजेट खर्च ३६.२६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब तीन करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
अब आर्थिक वर्ष सकिन बाँकी रहेको एक महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् करिब २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । वित्तीय व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार यस्तो लक्ष्य व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । बरु यसले असार महिनामा जथाभावी भुक्तानी, हतारमा ठेक्का व्यवस्थापन र गुणस्तरमा सम्झौता हुने जोखिम बढाउँछ ।
विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ । प्रदेश सरकारले तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको चालु बजेटमध्ये ५०.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यता प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेटको ६३.५२ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पनि गरेका छन् । तर हालको खर्चको गति हेर्दा सरकारको दाबी नमिल्ने देखिन्छ ।
कर्णाली सरकारको सञ्चित कोषमा अझै करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मौज्दात छ । यही रकम खर्च गर्न असारभरी हुने दौडधुपले फेरि एकपटक ‘असारे विकास’को पुरानै चक्र दोहोरिने संकेत गरेको हो ।
विगतभन्दा कमजोर अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन दर पछिल्ला केही वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यही अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४१.७९ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । विकासतर्फ मात्र पनि ३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो । यस वर्ष भने विकास बजेट खर्च २७.७० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
यसले प्रदेश सरकारको योजना व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक समन्वय र अनुगमन प्रणालीमा अझै गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ । बजेट निर्माणका बेला महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयहरू असफल देखिएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ । यो मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकामा ११ महिनामा जम्मा दुई अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् २७.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको यही मन्त्रालयले अपेक्षित गति लिन नसक्दा प्रदेशको समग्र विकास खर्च प्रभावित भएको देखिन्छ ।
यता विकासे मन्त्रालयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि सन्तोषजनक छैन । यो मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.९९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
विकास निर्माणका मुख्य मन्त्रालयहरू नै बजेट खर्चमा कमजोर देखिनुले समस्या प्रक्रियागत नभई व्यवस्थापकीय र संरचनागत रहेको प्रष्ट हुन्छ । यता बजेट कार्यान्वयन
कमजोर हुनुका कारणबारे सरकारभित्र नै फरक–फरक धारणा देखिन्छ । मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रले पटक–पटक आन्दोलन, राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचनलाई कारण देखाउने गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रकै कमजोरी रहेको बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार नीति र बजेट बने पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले अपेक्षित रूपमा काम नगर्दा परिणाम कमजोर बनेको हो ।
तर प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको यही दोषारोपणले समस्या समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र अझै नदेखिएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् । किनकी प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष समय बितिसक्दा पनि हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिनु नेतृत्व र प्रशासन दुवैको साझा असफलता हो ।
नागरिकले अपेक्षा गरेको समयमै योजना सम्पन्न गर्ने, गुणस्तरीय विकास गर्ने र परिणाममुखी बजेट प्रणाली अझै कर्णालीमा स्थापित हुन सकेको छैन । बरु प्रदेश सरकार स्थापनादेखि आलोचित हुँदै आएको ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरीएको हो ।