सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले विकास निर्माणको आधार तयार गर्ने नाममा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् ।
तर तयार गरिएका अधिकांश डिपीआर कार्यान्वयनमा नजाँदा ती खर्च विकासको आधारभन्दा पनि बजेट सक्ने माध्यम बनेको आरोप बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका १० कार्यालयले डिपीआर निर्माणमा करिब चार करोड ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर तीमध्ये अधिकांश योजनाको निर्माण प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णालीमा भने कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरी डिपीआर तयार गराउने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएयता हजारौं योजनाको डिपीआर निर्माण गरिएको छ । तर तीमध्ये ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्न नसकी फाइलमै सीमित बनेका छन् । यसले डिपीआर निर्माणको उद्देश्य विकासभन्दा पनि बजेट खर्च देखाउने माध्यममा सीमित भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
योजना छनोटदेखि डिपीआर निर्माणसम्म राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा अनावश्यक योजना अघि सारिने गरेको आरोप स्थानीय स्तरमा व्यापक छ ।कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता नभएका योजनामा समेत परामर्श सेवा खरिद गरी लाखौं खर्च गर्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थपेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत आवश्यकता मूल्यांकन नगरी डिपीआर निर्माणमा गरिएको खर्च, कार्यान्वयन नहुने योजनामा लगानी तथा परामर्श सेवा खरिदमा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर महालेखाले योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, बजेट उपलब्धता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै डिपीआर निर्माण गर्न सुझाव दिए पनि व्यवहारमा सुधार देखिएको छैन ।
कहाँ कति खर्च भयो ?
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका चार कार्यालयले मात्रै गत वर्ष एक करोड ६१ लाख २४ हजार रुपैयाँ डिपीआर निर्माणमा खर्च गरेका छन् । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखले सात योजनाको डिपीआर बनाउन ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै जाजरकोट कार्यालयले आठ योजनाका लागि ५० लाख ९९ हजार, जुम्लाले चार योजनाका लागि १९ लाख ८३ हजार तथा कालिकोट कार्यालयले २० योजनाका लागि ४६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका छ कार्यालयले दुई करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ परामर्श सेवामार्फत डिपीआर निर्माणमा खर्च गरेका छन् ।
यता पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले नौ आयोजनाको डिपीआर बनाउन एक करोड ३४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हुम्लाले तीन आयोजनामा ५८ लाख ८८ हजार, जाजरकोटले पाँच आयोजनामा ३० लाख २१ हजार, सल्यानले तीन आयोजनामा २६ लाख १३ हजार, रुकुमपश्चिमले दुई आयोजनामा २३ लाख ५३ हजार तथा कालिकोटले तीन आयोजनामा १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यी अधिकांश कार्यालयमा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरिएको तथ्यले थप प्रश्न उठाएको हो । कर्णालीमा वर्षेनी नयाँ डिपीआर तयार भइरहेका छन् तर पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै थुप्रिने क्रम जारी छ । कतिपय योजनाको डिपीआर तयार भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसले योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ ।
स्थानीय सरोकारवालाहरू राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकमको प्रतिफल खोजिनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरू डिपीआर निर्माणमा भएको खर्च, त्यसको आवश्यकता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे छानबिन गरी जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गर्छन् ।
कर्णालीमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने डिपीआर निर्माणलाई मात्र उपलब्धि मान्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । योजना छनोटदेखि बजेट सुनिश्चितता र कार्यान्वयनसम्मको स्पष्ट खाका बिना तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू अन्ततः फाइलमै सीमित हुने र राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च निरर्थक हुने जोखिम बढिरहेको छ ।