कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका योजनाहरूलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) आवश्यक मानिन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा डिपीआर निर्माण विकासको आधार तयार गर्ने माध्यमभन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन थालेको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा राज्यकोषको प्रभावकारी उपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूले डिपीआर निर्माणमा चार करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । तर तीमध्ये अधिकांश योजनाको निर्माण प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको तथ्यले योजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ । विकासका नाममा तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू फाइलमै सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग पनि हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णालीका धेरै कार्यालयमा इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरेर डिपीआर तयार गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले कानुनी व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रश्न उठाउनुका साथै अतिरिक्त आर्थिक भार पनि थपेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता हजारौं योजनाको डिपीआर तयार भएको बताइन्छ । तर तीमध्ये ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेको छैन । निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित नभएका, आवश्यकताको स्पष्ट मूल्यांकन नगरिएका तथा प्राथमिकताबाहिर रहेका योजनामा समेत लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार गरिनु राज्यकोषप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो । यसले विकास योजनाभन्दा पनि खर्च देखाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आभास हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत यस्ता कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ । योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, बजेट उपलब्धता र वास्तविक आवश्यकताको आधारमा मात्र डिपीआर निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा सुधार नआउनु झन् चिन्ताको विषय बनेको छ । महालेखाका सुझावहरू केवल प्रतिवेदनका पानामा सीमित हुने हो भने सुशासन र वित्तीय अनुशासनको अपेक्षा निरर्थक हुनेछ ।
डिपीआर निर्माण आफैंमा समस्या होइन । समस्या भनेको कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारबिना प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसका लागि अनावश्यक परामर्श सेवा खरिद गर्ने र अन्ततः योजनालाई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति हो । विकासको वास्तविक मापन कति डिपीआर बनाइयो भन्ने होइन, कति योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भए भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । कर्णालीमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने हो भने योजना छनोटदेखि बजेट सुनिश्चितता र कार्यान्वयनसम्मको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । डिपीआर निर्माणलाई उपलब्धिको सूचक मान्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै खर्चको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । अन्यथा राज्यको करोडौं रुपैयाँ वर्षेनी कागजी योजनामै सीमित हुने र विकासको अपेक्षा केवल नारामा मात्र सीमित रहने खतरा रहिरहनेछ । त्यसैले खर्च र स्वार्थमाका लागि मात्रै डिपीआर नगरौं । आवाश्यक कार्यान्वयन हुने योजनामा समयमै डिपीआर निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।