कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई त्यतिबेला सामाजिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । छोरी जन्मिनुलाई सकारात्मक रूपमा स्थापित गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रमले सुरुवातमै व्यापक चर्चा पाएको थियो । तर आज सात वर्ष नपुग्दै कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमबाटै गायब भएको छ । नवजात छोरीको नाममा बैंक खाता खोल्ने, पहिलो महिनामा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक महिना पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारी हिसाबअनुसार २० वर्ष पुग्दा एउटी छोरीको खातामा एक लाख २० हजार पाँच सय रुपैयाँ पुग्ने परिकल्पना गरिएको थियो । तर कार्यक्रमको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व, स्रोत सुनिश्चितता र वित्तीय स्थायित्वबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी हतारमा सुरु गरिया । परिणामतः केही वर्षमै सरकार आफैंले यसको भार धान्न नसक्ने अवस्था आयो ।
यही कमजोरीले आज हजारौं अभिभावकलाई अन्योलमा राखेको छ । स्थानीय तहहरूले अझै पनि नवजात छोरीका नाममा बैंक खाता खोल्न सिफारिस गरिरहेका छन् । अभिभावकहरू राज्यले रकम जम्मा गरिरहेको विश्वासमा बैंक पुगिरहेका छन् । तर वास्तविकता फरक छ । प्रदेश सरकारले चार वर्षदेखि रकम पठाएको छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय भनेको छोरीहरूको नाममा जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँको अवस्था हो । तीन वर्षसम्म सरकारले स्थानीय तहमार्फत बैंक खातामा रकम जम्मा ग¥यो । त्यसपछि कार्यक्रम रोकियो । तर खातामा रहेको रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाइएन । न त सरकारले रकम फिर्ता ल्याउन पहल ग¥यो, न छोरीहरूले त्यो रकम उपयोग गर्न पाएका छन् । फलतः करोडौं रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीभित्र निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । राज्यले नागरिकसँग गरेको प्रतिबद्धताको सम्मान हुनुपर्छ। कार्यक्रम सफल होस् वा असफल, त्यसअन्तर्गत जम्मा भएको रकमको स्पष्ट हिसाब, स्वामित्व र भविष्यबारे सरकार मौन बस्न मिल्दैन । अझ विडम्बना त के छ भने कार्यक्रमलाई रूपान्तरण गर्ने नाममा वर्षौंसम्म छलफल र अध्ययन गरियो, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरियो, तर कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिएन ।
सरकारले अब तत्काल तीन काम गर्नुपर्छ । पहिलो, छोरीहरूको नाममा बैंकमा जम्मा भएको रकमको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, लाभग्राही परिवारलाई कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । तेस्रो, खातामा रहेको रकम छोरीहरूले कुन उमेरमा, कुन प्रक्रियाबाट र कुन सर्तमा उपयोग गर्न पाउने भन्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । कर्णाली सरकारले कार्यक्रम हटाएर विषय समाप्त भएको ठान्न मिल्दैन । बरु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी बैंकमा थन्किएको करोडौं रुपैयाँको भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो। त्यो रकम छोरीहरूको अधिकार हो, सरकारको अनिर्णयको बन्दी होइन । यदि राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धताको जवाफ दिन सकेन भने यसले केवल एउटा कार्यक्रमको असफलता मात्र होइन, नागरिकको विश्वासमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । आज प्रश्न कार्यक्रम किन बन्द भयो भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न छ, छोरीहरूको नाममा जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँको जिम्मेवारी कसले लिने, र ती छोरीहरूले आफ्नो अधिकार कहिले प्राप्त गर्ने ?