सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक जडीबुटीको भण्डारका रूपमा परिचित छ । यहाँ पाइने बहुमूल्य जडीबुटीले प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार, प्रशोधन उद्योग र स्पष्ट नीतिको अभावले यो सम्भावना अझै व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्णाली प्रदेश आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०८१/८२ ले समेत जडीबुटी क्षेत्रलाई प्रदेशको आयस्तर वृद्धि गर्ने प्रमुख आधारमध्ये एकका रूपमा औंल्याएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा करिब ४ सय प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔंले, चिराइतो, टिम्मुर, अमला र चिउरीजस्ता बहुमूल्य जडीबुटी यहाँबाट वार्षिक रूपमा निकासी हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ८० प्रजातिका जडीबुटी प्रदेशबाट बाहिरिएका थिए। तर तीमध्ये अधिकांश कच्चा पदार्थकै रूपमा बिक्री हुँदा वास्तविक आर्थिक लाभ प्रदेशभित्र रहन सकेको छैन ।
कच्चा निकासीले गुमिरहेको मूल्य
जडीबुटी संकलन गर्ने स्थानीय नागरिकले मेहनतअनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । प्रशोधन र भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा कच्चा पदार्थ सस्तो मूल्यमा बाहिरिने गरेको छ भने प्रशोधनपछि हुने अतिरिक्त लाभ बाह्य बजार र बिचौलियाको हातमा पुग्ने गरेको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार गत वर्ष जडीबुटीबाट करिब पौने दुई करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भए पनि उपलब्ध स्रोतको तुलनामा यो निकै न्यून उपलब्धि हो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीका अनुसार जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सके प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय नागरिकको आयस्तरमा पनि उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ। हालको अवस्थामा भने संकलकले कम मूल्य पाउने र बिचौलियाले बढी लाभ लिने अवस्था कायम रहेको छ ।
योजना धेरै, कार्यान्वयन शून्य
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना दुवै पञ्चवर्षीय योजनामा जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा समावेश गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्ने, अनुसन्धान प्रयोगशाला बनाउने तथा प्रशोधित वस्तु निर्यात गर्ने लक्ष्य बारम्बार दोहोरिएको छ । तर ती योजना कागजमै सीमित भएका छन् । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको चर्चा हुने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि संरक्षण, प्रशोधन र बजारीकरणमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु वर्षमा छुट्याइएको दुई करोड रुपैयाँ समेत खर्च हुन नसक्नु कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीको उदाहरण हो । सरोकारवालाहरूका अनुसार स्पष्ट कानुनी आधार, व्यवहारिक योजना र लगानी आकर्षित गर्ने नीति नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
जडीबुटी प्रशोधन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञ तथा उद्योगीहरू सरकारको नीति अस्पष्ट हुँदा निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको बताउँछन्। बायोकेमिकल विज्ञ राजेन्द्र विष्टका अनुसार कच्चा जडीबुटीको तुलनामा प्रशोधित उत्पादनको मूल्य कैयौँ गुणा बढ्न सक्छ। उदाहरणका रूपमा पाँचऔंलेबाट तेल उत्पादन गरी बिक्री गर्दा यसको मूल्य कच्चा पदार्थको तुलनामा धेरै गुणा बढ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
चार करोडको केन्द्र अझै उपयोगविहीन
जडीबुटी क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण गरिएको पूर्वाधारसमेत प्रयोगविहीन बनेको छ । वीरेन्द्रनगरमा सार्वजनिक,निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण गरिएको जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन व्यावसायिक केन्द्रमा करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । १५ सय मेट्रिक टनसम्म जडीबुटी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको केन्द्र दशकभन्दा बढी समयपछि पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक पहुँच र कानुनी जटिलताका कारण केन्द्र सञ्चालन हुन नसक्दा कर्णालीका व्यवसायी अझै आफ्ना उत्पादन नेपालगञ्जलगायत अन्य स्थानमा लैजान बाध्य छन । यसले ढुवानी खर्च बढाएको छ भने स्थानीय स्तरमा मूल्य अभिवृद्धिको अवसर पनि गुमेको छ ।