कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक सम्पदाले धनी प्रदेश हो । हिमाल, वन, जलस्रोत र जैविक विविधतासँगै जडीबुटी पनि कर्णालीको पहिचान र सम्भावनाको महत्वपूर्ण आधार हो । प्रदेशका उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर विडम्बना, यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णालीले आजसम्म यसको वास्तविक लाभ लिन सकेको छैन । जडीबुटी संकलन गर्ने स्थानीय नागरिकले आफ्नो श्रमअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । पहाड र हिमालका विकट भूभागमा जोखिम मोलेर संकलन गरिएका बहुमूल्य जडीबुटी न्यून मूल्यमा व्यापारीलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसपछि हुने प्रशोधन, प्याकेजिङ र निर्यातबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त लाभ भने बाहिरी बजार र बिचौलियाको हातमा पुगिरहेको छ । यसको अर्थ, कर्णालीले आफ्नो सम्पदाको वास्तविक मूल्य गुमाइरहेको छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने समस्या नयाँ होइन। वर्षौंदेखि जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना, अनुसन्धान केन्द्र निर्माण र मूल्य अभिवृद्धिमार्फत निर्यात बढाउने विषय सरकारी दस्तावेजमा दोहोरिँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका दुवै पञ्चवर्षीय योजनाले जडीबुटीलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मानेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोरिन्छ । तर व्यवहारमा उपलब्धि शून्यप्रायः छ । सरकारले बजेट छुट्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि यो क्षेत्रमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका लागि विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, कार्यान्वयन क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो। योजना बनाउने र घोषणा गर्ने काम सजिलो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु राज्यको गम्भीर कमजोरी हो । झन् विडम्बना त के छ भने जडीबुटी क्षेत्रको विकासका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको पूर्वाधारसमेत उपयोगविहीन बनेको छ। वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएको जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र दशकभन्दा बढी समयदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएको संरचना प्रयोगमा नआउनु सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगकै अर्को उदाहरण हो । कर्णालीको अर्थतन्त्र अझै पनि संघीय अनुदानमा निर्भर छ । प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक आयका स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा जडीबुटी क्षेत्रले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यदि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ, किसान र संकलकले राम्रो मूल्य पाउनेछन्, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनेछ र प्रदेशको राजस्वसमेत बढ्नेछ ।
कच्चा जडीबुटीभन्दा प्रशोधित उत्पादनको मूल्य कैयौँ गुणा बढी हुने तथ्यले पनि यसको सम्भावना पुष्टि गर्छ । अब कर्णालीले केवल जडीबुटी बेच्ने होइन, जडीबुटीबाट उत्पादन बेच्ने सोच विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण, अनुसन्धान तथा गुणस्तर परीक्षण प्रणाली, भण्डारण पूर्वाधार र उद्योग स्थापना आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कानुनी जटिलता हटाउने र निर्माण भएका संरचनालाई सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । कर्णालीको समृद्धिको बहस धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । तर समृद्धि केवल भाषण, योजना र बजेटका पानाबाट प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि सम्भावनालाई उत्पादनमा, उत्पादनलाई उद्योगमा र उद्योगलाई आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । जडीबुटी क्षेत्रमा कर्णालीसँग यही अवसर छ । प्रश्न केवल यति हो, कर्णालीले आफ्नो हरियो सुन कहिलेसम्म कच्चै बेचिरहने ?