सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटका प्राथमिकतामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, खानेपानी, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सूचना प्रविधि परे पनि अधिकांश पालिकाको बजेट संरचनाले विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक तथा नियमित खर्चलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान अनुसार पालिकाहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक बजेटको अध्ययन गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा चालु खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरको बजेटमा विकासलाई प्राथमिकता
जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७१ करोड २ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब २ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो बजेटमा कुल खर्चको ६४ प्रतिशत हिस्सा विकास निर्माण तथा पूँजीगत क्षेत्रमा छुट्याइएको छ भने ३६ प्रतिशत चालु खर्चमा राखिएको छ । अन्य पालिकाको तुलनामा वीरेन्द्रनगरले विकासमुखी बजेट संरचना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाले संघीय तथा प्रदेश अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक आय, सामाजिक सुरक्षा अनुदान र बैंक मौज्दातलाई बजेटको प्रमुख स्रोत बनाएको छ ।
गाउँपालिकामा चालु खर्चको दबाब
बराहताल गाउँपालिकाले ६३ करोड ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कुल बजेटको ६८ प्रतिशत पूँजीगत र ३२ प्रतिशत चालुतर्फ विनियोजन गरेको जनाएको छ । तर चौकुने गाउँपालिकाले ६० करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालुतर्फ ४० करोड ८६ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च विकास बजेटभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाउँछ ।
सिम्ता गाउँपालिकाले ६० करोड ६४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालुतर्फ ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १६ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत बजेट झण्डै तीन गुणा कम छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिराम शर्माका अनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिएको हो ।
यस्तै चिङ्गाड गाउँपालिकाले ४४ करोड ४६ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये ३३ करोड १ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालु खर्चमा र ११ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै पूँजीगततर्फ छुट्याइएको छ । बजेट संरचनाले विकास निर्माणका कार्यक्रम सीमित हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।
नगरपालिकाहरूमा पनि चालु खर्च हाबी
गुर्भाकोट नगरपालिकाले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कूष्ण प्रसाद पोखरेलका अनुसार चालुतर्फ ६० करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाले ६९ करोड ६२ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने लेकवेशी नगरपालिकाले ६९ करोड ३९ लाख २४ हजार ६ सय १ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । लेकवेशीमा चालुतर्फ ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रारम्भिक रूपमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको भए पनि संघीय अनुदानको अन्तिम सिलिङ नआएकाले पूर्ण बजेट विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि बजेटको संरचनाले अधिकांश पालिकामा चालु खर्चको हिस्सा अत्यधिक रहेको देखाएको छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्दा पूँजीगत खर्चको अनुपात महत्वपूर्ण मानिन्छ । अधिकांश पालिकाले अघिल्ला वर्षका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।