सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणको नयाँ मोडेल कार्यान्वयन गर्न पुरानो काम गर्ने शैली फेरिने संकेत देखिएको छ । जसका लागि एकातिर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक निर्माणका १६ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, भने अर्कोतिर एक करोड रुपैयाँसम्मका विकास योजना पुनः उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै धारमा उभिएका छन् ।
यी दुई घटनाले प्रदेशको विकास व्यवस्थापन प्रणाली नयाँ मोडमा प्रवेश गर्न लागेको देखिएको छ । जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कालिकोट र जुम्ला तथा मुगु जिल्लामा निर्माणाधीन तर वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका १६ वटा सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । उक्त कार्यालयले १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०८२÷८३ सम्म विभिन्न समयमा सम्झौता गरिएका कालिकोटका १२, जुम्लाका तीन र मुगुका एक गरी १६ वटा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्न लागिएको हो ।
कार्यालय प्रमुख श्रवणकुमार महतराले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिए पनि कुनै चासो नदिएपछि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्यसँगै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी तथा पेस्की जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी निर्माण खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसअघि पनि कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका १० वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडाइ थालेको जनाएको छ ।
यता प्रदेश सरकारको राजनीति केन्द्रमा भने विकास आयोजना कार्यान्वयनको मोडेल फेरि बहसमा आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाल ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू छ । तर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै दलका अधिकांश सांसदले अब एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेका छन् ।
यसअघि अघिल्लो कार्यकालमा दलगत सहमतिका आधारमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले यसलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । अहिले भने एमाले सरकारमा र नेकपा प्रतिपक्षमा रहे पनि दुवै पक्षका सांसदहरूको धारणा एउटै बनेको छ ।
प्रदेशसभा स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले यही विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर बिहीबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । औपचारिक रूपमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता नगरिए पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको छलफलमा सरकारले ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा लागू गरेको ठेक्का प्रणाली पुनर्विचार गर्ने विषयमा सकारात्मक सहमति बनेपछि बैठक सञ्चालन भएको बताइएको छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यसबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राखेका छैनन् । सत्तापक्षका सांसदहरू मौन देखिए पनि प्रतिपक्षले भने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएको छ ।
यसैबीच प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३’ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल जारी छ ।
प्रतिपक्षको अर्को असन्तुष्टि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिनु पनि हो । मन्त्री शाहले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भन्दै विषय टारेका थिए ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपा सांसद विन्दमान विष्टले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाए । उनले सामान्य छलफलमा उठेका गम्भीर विषयमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट र तथ्यमा आधारित जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले बजेटमा समावेश नगरिएको ‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमबारे पनि सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिपक्षी नेता मंगलबहादुर शाहीले पनि सरकारले सांसदहरूको प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर नदिएसम्म सदनको कार्यसूची अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए । प्रदेशमा एकातिर ठेक्का प्रणालीका कारण वर्षौंदेखि विकास आयोजना अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय सहभागिता र रोजगारी बढ्ने तर्क सांसदहरूले अघि सारेका छन् । त्यसैले विकास निर्माणको प्रभावकारी मोडेलबारे बहस झन् तीव्र बनेको छ ।
यदि सरकारले ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामा लागू गरिएको ठेक्का प्रणाली हटाएर एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो भने कर्णालीमा विकास आयोजना कार्यान्वयनको अभ्यास फेरि नयाँ ढाँचामा फर्किनेछ । त्यसले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सहभागिता र साना तथा मध्यमस्तरका योजनाको कार्यान्वयन शैलीमा समेत उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।