कर्णालीमा विपद् नयाँ विषय होइन । बर्सेनि वर्षा सुरु भएसँगै पहिरो, बाढी, डुबान, सडक अवरोध र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना दोहोरिन्छन् । तर विपद् दोहोरिइरहनु र त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न नसक्नु भने चिन्ताको विषय हो । गत साउनयता कर्णालीमा १ सय ७५ वटा विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा १० जनाको मृत्यु, ३१ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएका छन् । विपद्का कारण १ सय ५२ घरधुरी विस्थापित भएका छन् भने १ सय ४९ घरधुरीका ८ सय २४ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
यो तथ्यांक तत्कालको अवस्थाको चित्र मात्र हो । विगत एक दशकमा कर्णालीमा विपद्का कारण ६ सय १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यही अवधिमा ६८ जना बेपत्ता र १ हजार २ सय ६६ जना घाइते भएका छन् । पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चट्याङ र बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएका छन् ।
कर्णालीको भौगोलिक बनोट र कमजोर पूर्वाधारका कारण जोखिम बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर भौगोलिक कठिनाइलाई मात्र क्षतिको कारण देखाएर राज्यको जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र विपद् आउनुअघि नै उद्धार तथा राहतको तयारी गर्ने काम नियमित हुनुपर्छ । अझ गम्भीर कुरा त के हो भने तत्कालीन कर्णाली विकास आयोगको अध्ययनले साविक कर्णालीका चार जिल्लाका ३ सय १८ गाउँबस्तीलाई उच्च जोखिममा देखाएको थियो । प्रदेश सरकारकै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले पनि कर्णालीलाई बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको स्वीकार गरेको छ ।
जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष मानवीय क्षति दोहोरिनु हाम्रो तयारीमाथि प्रश्न हो । सडकमा पहिरो खसेपछि डोजर पठाउने, घर बगेपछि राहत बाँड्ने र मानिस विस्थापित भएपछि सुरक्षित स्थान खोज्ने परम्परागत शैलीले मात्र विपद् व्यवस्थापन हुन सक्दैन । अब कर्णालीले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा सीमित नराखी जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त बजेट र पूर्वतयारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । विपद् रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने क्षति भने धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि नै सरकार र समुदाय दुवैले आवश्यक तयारी थाल्नुपर्छ ।