नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन, वर्तमानमै भोगिरहेको वास्तविकता बनिसकेको छ । हिमालदेखि नदी, बस्ती, कृषि र पूर्वाधारसम्म जलवायु परिवर्तनका असर देखिन थालेका छन् । पछिल्ला विपद्का घटनाले यसको मानवीय र आर्थिक मूल्य झनै स्पष्ट बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु संकट र जलवायु न्यायको विषय उठाउनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगन्य योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको विषय उठाएका छन् । उनले जलवायु न्याय, हिमालयको जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालयन जलवायु उत्थानशीलताको संयन्त्र निर्माणको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका विषयको महत्व भाषण सकिएसँगै समाप्त हुनु हुँदैन । त्यसको वास्तविक परीक्षा देशभित्र सुरु हुन्छ । जलवायु संकटको जोखिममा रहेका समुदायले पूर्वसूचना पाउँछन् कि पाउँदैनन्, विपद्का बेला उद्धार र राहत कति छिटो पुग्छ, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु तथा भौगोलिक जोखिमलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ भन्ने कुराले सरकारको प्रतिबद्धताको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्छ । विशेषगरी कर्णालीका लागि यो प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ । हिमाली भूगोल, नदी प्रणाली, कमजोर पूर्वाधार र दुर्गम बस्तीका कारण यहाँ जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्को असर फरक ढंगले देखिन सक्छ । हिमालमा हुने परिवर्तनको असर नदी हुँदै तल्लो तटीय बस्ती र समुदायसम्म पुग्ने भएकाले जलवायु जोखिमलाई हिमालमा मात्र सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन ।
समाचारमा कर्णालीका विज्ञ तथा अभियन्ताहरुले पनि नदी, जैविक विविधता, स्थानीय समुदाय र जीविकोपार्जनलाई जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । त्यसैले अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने जलवायु मुद्दासँगै राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ । जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, सुरक्षित विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, जलवायु अनुकूल कृषि, उत्थानशील सडक तथा पुल र स्थानीय सरकारको विपद् तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र स्रोतको मागसँगै प्राप्त स्रोत कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पारदर्शी व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ । जलवायु न्यायको प्रश्न केवल विकसित देशसँग क्षतिपूर्ति माग्ने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालभित्र पनि जोखिमको सबैभन्दा बढी भार कसले बोकिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ । दुर्गम गाउँमा बस्ने नागरिक, नदी किनारका समुदाय, किसान, महिला, बालबालिका तथा कमजोर पूर्वाधारमा निर्भर जनताको जोखिमलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सुनिनु महत्वपूर्ण छ । तर त्यो आवाजको अर्थ त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब त्यसको प्रतिफल जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनमा देखिन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता नयाँ भाषणभन्दा स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत, अन्तरसरकारी समन्वय र समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जलवायु संकटसँग जुध्ने नेपालको प्रतिबद्धता महासभाको मञ्चमा मात्र होइन, हिमाल, नदी, गाउँ र नागरिकको दैनिक जीवनमा पनि देखिनुपर्छ ।