हुम्ला । चार दशकअघि स्थापना भएको हुम्लाको बागवानी विकास केन्द्र प्रदेश संरचनापछि प्रशासनिक र आर्थिक काम दुई जिल्लाबाट सञ्चालन हुन थालेपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको छ । कार्यालयका प्रशासनिक तथा प्राविधिक गतिविधि हुम्लाबाट सञ्चालन हुने भए पनि लेखा तथा आर्थिक कारोबार भने मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ ।
हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका दुई स्थित केन्द्रका प्रमुख सुरेश पौडेलका अनुसार कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यक्रम हुम्लामै सञ्चालन हुने भए पनि भुक्तानी, लेखा व्यवस्थापन तथा अन्य आर्थिक प्रक्रिया पूरा गर्न कर्मचारी मुगु पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले समय, जनशक्ति र सरकारी स्रोत–साधनको अनावश्यक खर्च बढाएको उनले बताए । दुर्गम हिमाली भूगोल, सीमित यातायात सुविधा तथा प्रतिकूल मौसमका कारण मुगु पुग्न कठिन हुने भएकाले नियमित कामसमेत प्रभावित हुने गरेको उनकाे भनाइ छ ।
उनका अनुसार एउटै कार्यालयका प्रशासनिक काम एक जिल्लाबाट र आर्थिक कारोबार अर्को जिल्लाबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था अन्यत्र कतै पनि छैन । हुम्लाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यसको खर्च मुगुबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्दा लेखा प्रक्रिया जटिल बन्नुका साथै भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसले कार्यालयले सञ्चालन गर्ने फलफूल विकास, बिरुवा उत्पादन, कृषक तालिम तथा प्राविधिक सेवाजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत असर परेको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बागवानी विकास केन्द्रका प्रशासनिक र आर्थिक दुवै काम हुम्लाबाटै सञ्चालन हुने गरेका थिए । तर २०७५ सालमा प्रदेश संरचना लागू भएपछि लेखा तथा आर्थिक कारोबार मुगुबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसयता कार्यालयको कार्यक्षेत्र हुम्ला भए पनि आर्थिक प्रणाली भने मुगुसँग जोडिएकाले कर्मचारीले पटक–पटक अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवसमक्ष पटक–पटक पत्राचार तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको प्रमुख पौडेलले बताए ।
लेखा तथा आर्थिक कारोबार पनि हुम्लाबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको उनकाे गुनासो छ । उनले कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक दुवै प्रणाली एउटै जिल्लाबाट सञ्चालन भए सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी, छिटो र पारदर्शी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । अनावश्यक यात्रा खर्च घट्नुका साथै कर्मचारीको समय बच्ने, भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुने र कृषकले पनि समयमै सेवा पाउने भएकाले प्रदेश सरकारले विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ ।