केन्द्रमा भएको राजनीतिक समीकरणको जगमा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ सांसदको समर्थनसहित उनी कर्णालीको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ ग्रहण भइसक्दा पनि मन्त्रालयको भागबन्डा अर्थात् ‘पावर सेयरिङ’ मा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै शपथ लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले प्रदेशको भावी राजनीतिक दिशाप्रति पुनः आशङ्का पैदा गरेको छ । सरकार गठनको सुरुआतमै नेकपा र एमालेबीच देखिएको मन्त्रालयको खिचातानीले प्रदेश सरकारहरू अझै पनि काठमाडौँको निर्देशन र आन्तरिक भागबन्डाकै वरिपरि घुमिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
सत्ताको नेतृत्व पाएको नेकपाले ३÷३ वटा मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव राख्दा एमालेले ४ वटा मन्त्रालयमा अडान दोहो¥याउनुले गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ । भौगोलिक रूपमा विकट र विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णालीका लागि स्थिर सरकार र चुस्त प्रशासन पहिलो आवश्यकता हो । पदभार ग्रहण लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना ट्र्याकिङ सिस्टमको स्थापना, सेवा प्रवाहमा शासकीय सुधार र विपद् व्यवस्थापनमा ‘क्विक रेस्पोन्स’ जस्ता महत्त्वाकांक्षी निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । १३ वर्षको शिक्षण अनुभव, जनयुद्धको जोखिमपूर्ण यात्रा र अघिल्लो सरकारमा मन्त्री बनेको पृष्ठभूमि बोकेका शाहीका लागि यी निर्णयहरू कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नु प्रमुख परीक्षा हुनेछ ।
संसदीय राजनीतिमा छिरेको चार वर्ष र दल नेता बनेको पाँच महिनाभित्रै मुख्यमन्त्री बन्न सफल शाहीका अगाडि चुनौतीका चाङहरू छन् । सत्ता साझेदार दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु र गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु उनको तात्कालिक दायित्व हो । सत्ताको जोडघटाउ र मन्त्रालयको खिचातानीबाट माथि उठेर कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन र विकासलाई गति दिन सके मात्रै नयाँ सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम रहनेछ । अन्यथा दोहोरिरहने राजनीतिक खिचातानीले कर्णालीको समृद्धि र स्थायित्वको सपना फेरि पनि अधुरै रहनेछ ।