पछिल्ला समय देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू र विशेष गरी सुर्खेतमा खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर बिहानैदेखि लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन् । ग्यास डिपोहरूअघि देखिएको यो अस्तव्यस्तताले बजारमा एक प्रकारको गम्भीर त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ । फेरि इन्धनको नाकाबन्दी वा ठुलो सङ्कट त हुने होइन? भन्ने आशङ्काले आम नागरिकलाई पिरोलिरहेको छ । तर, बाहिर देखाइएको वा देखिएको यो भयावह दृश्यको वास्तविक धरातल भने उपभोक्तामा व्याप्त ‘प्यानिक बाइङ’ (मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण गरिने अतिरिक्त खरिद) र व्यापारीको कालोबजारीसँग जोडिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन बाट ग्यासको आयातमा कुनै व्यवधान आएको छैन । आपूर्ति नियमित छ । उदाहरणका लागि, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा मात्रै साउन १ देखि १६ गतेसम्मको १६ दिनको अवधिमा ३१ हजार ९६३ वटा सिलिन्डर बिक्री वितरण गरिएको छ, जुन सो अवधिमा हालसम्मकै उच्च परिमाण हो । यस्तै, ७.५ किलोग्रामको आधा सिलिन्डरको सट्टा १४.२ किलोग्रामको पूर्ण (भरी) सिलिन्डर बिक्री खुला गरिएपछि समस्याको बीजारोपण भएको निगमको ठहर छ ।
आधा सिलिन्डर पाउँदा नियमित खपत अनुसार मात्रै लैजाने उपभोक्ताहरूले भरी सिलिन्डर खुला हुनासाथ ‘भोलि नपाइएला कि’ भन्ने डरले घरमा रहेका अतिरिक्त खाली सिलिन्डरहरू पनि भर्न थाले । जसका कारण बजारमा माग एकाएक अस्वाभाविक रूपमा चुलिन पुग्यो । सामान्य समयमा एउटा परिवारलाई १४.२ किलोग्रामको एक सिलिन्डरले एकदेखि डेढ महिना पुग्छ । तर, अभावको हल्ला फैलिँदा मानिसहरूले आगामी २–३ महिनापछिका लागि चाहिने ग्यास पनि अहिल्यै सञ्चय गर्ने होडबाजी चलाए । यसरी खपतभन्दा कैयौँ गुणा बढी माग सिर्जना हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविकै हो । उपभोक्ताको यही त्रास र सञ्चय गर्ने होडबाजीको अनुचित फाइदा भने नाफाखोर व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले उठाइरहेका छन् ।
बजारमा ग्यास पर्याप्त भित्रिँदा भित्रिँदै पनि डिपोहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सर्वसाधारणलाई फर्काएर पछाडिको बाटोबाट बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता गलत अभ्यासहरू बढेका छन् । केवल आपूर्ति सामान्य छ, भनेर वक्तव्य जारी गर्दैमा वा उपभोक्तालाई मात्र दोष दिएर आयल निगम र नियमनकारी निकायहरू पन्छिन मिल्दैन । बजारको यो अस्तव्यस्तता र त्रासलाई तत्काल साम्य पार्न दुवै पक्ष उपभोक्ता र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । उपभोक्ताहरूले अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय गर्ने बानी छाड्नुपर्छ; ग्यास सिद्धिएकाले मात्रै खरिद गरेमा बजारको माग २–३ दिनभित्रै सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । अर्कोतर्फ, आयल निगम र स्थानीय प्रशासनले विक्रेताहरूलाई घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन र खरिदकर्ताको नाम ठेगानासहितको अनिवार्य अभिलेख राख्न लगाएको निर्देशन कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । बजारमा सुक्ष्म अनुगमन बढाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीहरूलाई तत्काल कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।