सुर्खेत । प्राकृतिक सौन्दर्य जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थानका रूपमा चिनिने कर्णाली प्रदेश अहिले जटिल र दोहोरो सङ्कटको परेको छ । एकातिर आहारा र बासस्थानको खोजीमा जङ्गलबाट बस्ती छिर्ने हिंस्रक तथा जङ्गली जनावरका कारण स्थानीय बासिन्दाको ज्यान, घरपालुवा पशुधन र अन्नबाली निरन्तर जोखिममा परिरहेको छ भने अर्कातिर तस्कर र अवैध सिकारीहरूको निसानामा परेर दुर्लभ वन्यजन्तुको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्कले कर्णालीमा मानव वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व र वन्यजन्तुविरुद्ध हुने अपराध दुवै भयावह रूपमा बढेको चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानव र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्वका २ सय ६९ वटा गम्भीर घटना दर्ता भएका छन् । बर्सेनि आहाराको खोजीमा गाउँ बस्ती पस्ने जनावरहरूको आक्रमणबाट गत वर्ष तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने नौ जना घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका छन् । मानवीय क्षतिसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत यसले ठुलो धक्का पु¥याएको छ ।
बँदेल र बाँदर लगायतका वन्यजन्तुले १ सय ३१ घरधुरीको अन्नबाली नष्ट गरिदिएका छन् । यसै गरी चितुवा, बाघ, भालु जस्ता जनावरले बाख्रा, भेडा, गाई, भैँसी र याक जस्ता घरपालुवा पशुधन मारेर किसानहरूलाई ठुलो आर्थिक क्षति पु¥याएका छन् । वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण महाशाखाका वरिष्ठ वन अधिकृत शेरबहादुर परियारका अनुसार जङ्गल नजिकका बस्तीहरू बर्सेनि असुरक्षित बन्दै जाँदा एकातिर खाद्यान्न सङ्कटको जोखिम बढेको छ भने अर्कातिर राज्यलाई राहत वितरणको व्ययभार थपिँदै गएको छ ।
राज्यको राहत, प्रभावित क्षेत्र र अपराध
मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तु द्वन्द्वका २ सय ६९ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिहरूलाई कुल ४९ लाख ९५ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ राहतस्वरूप वितरण गरिएको छ । यस्तै आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाखका दरले ३० लाख रुपैयाँ,अन्नबाली क्षति भएका १ सय ३१ घरधुरीलाई ११ लाख ६१ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ र घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका नौ जना पीडितलाई ५ लाख ७८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । भने घरपालुवा पशु गुमाएका २३ जना पीडितलाई २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार राहत वितरण गरिएका जिल्लामध्ये सल्यान र दैलेख मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट सबैभन्दा
बढी प्रभावित जिल्लाका रूपमा देखिएका छन् । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वसँगै कर्णालीमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका घटनामा भएको अस्वाभाविक वृद्धि झन् चिन्ताजनक छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ वटा मात्र दर्ता भएको यस्तो मुद्दा, आव २०८२÷०८३ मा बढेर १० पुगेको छ । अर्थात्, वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा १०० प्रतिशत (दोब्बर) ले बढेका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताका हिसाबले अत्यन्त समृद्ध छ । यहाँ ८९ प्रजातिका स्तनधारी ४ सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप, २५ प्रजातिका उभयचर र रारा तथा फोक्सुन्डो जस्ता रामसार सूचीकृत सिमसार क्षेत्र छन् । तर यो प्राकृतिक सम्पदा अहिले तस्करको क्रूर निसानामा परेको छ ।
तस्करको तारोमा परेका वन्यजन्तु
कर्णालीमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार अवैध पालन, आखेटोपहार (ट्रफी) सङ्कलनका साथै छाला, मासु, भालुको पित्त, नङ्ग्रा र कस्तुरीको बिना लगायतका बहुमूल्य अङ्गहरूको अवैध व्यापार र ओसारपसार हुने गरेको छ । तस्करहरूको मुख्य निसानामा बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल तथा रतुवा पर्ने गरेका छन् ।
भौगोलिक अवस्थाका आधारमा मन्त्रालयले सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला लाई अपराधको उच्च संवेदनशील क्षेत्र मानेको छ । यस्तै सुर्खेतमा विशेष गरी जरायो र बँदेलको अवैध सिकार हुने गरेको छ । यस्तै डोल्पा र हुम्लामा दुर्लभ हिउँ चितुवासम्बन्धी अपराध उच्च रहेको छ, भने हुम्लामा हिउँ चितुवासँगै जङ्गली घोडा र कस्तुरीसमेत उच्च जोखिममा छन् ।
वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पछिल्ला दुई वर्षमा २८ जना पक्राउ वा आरोपित भएका छन् । जसमा २१ जना पुरुष (७५ प्रतिशत ) ६ जना महिला (२१ प्रतिशत ) र १ जना नाबालक (४ प्रतिशत) रहेका छन् । दर्ता भएका १५ मुद्दामध्ये ११ वटा अदालतमा दायर भइसकेका छन्, ३ वटा अनुसन्धानको क्रममा छन् भने हुम्लामा कस्तुरीको बिना खरिद–बिक्री सम्बन्धी १ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।
संरक्षणमा सरकारी प्रयास के छ ?
सङ्कट बढ्दै जाँदा नियन्त्रण र संरक्षणका सरकारी प्रयासहरू भने भौतिक तथा वित्तीय साधनस्रोतको अभावमा सुस्त देखिन्छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १ प्रदेश वन निर्देशनालय, ११ वटा डिभिजन र ५८ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयहरू क्रियाशील भए पनि संरक्षण कार्य चुनौतीपूर्ण छ । वरिष्ठ वन अधिकृत परियारका अनुसार संरक्षणमा मुख्य बाधा भनेको संरचनात्मक अभाव, सवारी साधनको कमी, प्रविधि र जनशक्ति, बजेट अभाव रहेको छ ।