दुर्लभ जैविक विविधता, हिमाली तथा पहाडी पारिस्थितिक प्रणाली र रामसार सूचीकृत सिमसार क्षेत्रहरूले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेश यतिबेला एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेको छ । एकातिर जङ्गलमा आहारा र बासस्थानको सङ्कुचनका कारण गाउँ–बस्ती पस्ने वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नागरिकको ज्यान, अन्नबाली र पशुधन निरन्तर जोखिममा परिरहेको छ भने अर्कातिर तस्कर र सिकारीहरूको क्रूर निसानामा परेर दुर्लभ वन्यजन्तुको अस्तित्व नै मेटिने खतरा बढेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रस्तुत गरेको यो भयावह चित्रले कर्णालीमा प्राकृतिक संरक्षण र मानव अधिकारबिचको सन्तुलन गुम्दै गएको सङ्केत गर्छ ।
बँदेल, बाँदर, चितुवा र भालुको बढ्दो आतङ्कका कारण एकातिर स्थानीय किसानहरू कृषि पेसाबाटै विस्थापित हुने र खाद्यान्न सङ्कट निम्तिने जोखिम बढेको छ भने अर्कातिर जङ्गल नजिकका बस्तीहरूमा सन्त्रास छाएको छ ।
यस स्थितिमा राज्यले करिब ५० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप बाँडेर दायित्व पूरा भएको ठाने पनि यो केवल घाउमा मलमपट्टी मात्र हो, स्थायी समाधान होइन । पर्याप्त क्षतिपूर्ति नपाउनु र प्रक्रियागत झन्झट हुनुले नागरिकमा संरक्षणप्रति नै नकारात्मक धारणा विकास हुने खतरा रहन्छ । अर्कोतर्फ वन्यजन्तु अपराधमा एकै वर्षमा १ सय प्रतिशत (दोब्बर) ले भएको वृद्धि अझ चिन्ताजनक छ । सुर्खेतमा जरायो र बँदेल तथा डोल्पा र हुम्ला जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा दुर्लभ हिउँ चितुवा, कस्तुरी र जङ्गली घोडाको अवैध सिकार तथा अङ्गहरूको तस्करी हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर गिरोहको जालो कर्णालीका दुर्गम भेगसम्म फैलिएको पुष्टि गर्छ । अझ यस अपराधमा महिला र नाबालकसमेत प्रयोग हुनुले गरिबी र चेतनाको कमीको फाइदा बिचौलियाहरूले उठाइरहेको देखाउँछ ।
सङ्कट यति गहिरिँदा पनि संरक्षणका लागि जिम्मेवार सरकारी संरचनाहरू बजेट, सवारी साधन, आधुनिक प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावमा पङ्गु बन्नु दुःखद पक्ष हो । सब डिभिजन वन कार्यालयहरू भवनविहीन हुनु र घाइते वा समस्याग्रस्त जनावरको उद्धार गर्ने क्षमता नहुनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाउँछ । अब कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले प्रतिक्रियात्मक होइन, प्रोएक्टिभ (पूर्वतयारीमूलक) रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । वन्यजन्तुलाई जङ्गलमै आहारा र पानीको व्यवस्थापन गर्ने, जैविक मार्गहरूको संरक्षण गर्ने, र बस्ती छेउमा सोलार फेन्सिङ (तारबार) जस्ता जैविक वा भौतिक अवरोध निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै वन्यजन्तु अपराध रोक्न सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा ट्र्यापिङ र ड्रोन गस्ती जस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै स्थानीय समुदायलाई नै संरक्षणको मुख्य साझेदार बनाउनु पर्छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र दुर्लभ जैविक विविधताको संरक्षण दुवै राज्यका प्राथमिक दायित्व हुन् यी दुवैलाई सँगसँगै लैजाने ठोस नीति र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।