उपेन्द्र विश्वकर्मा ।
उत्तरदायी र जवाफदेही शासकीय प्रक्रिया सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, उत्तरदायित्व (Responsiveness) भनेको सरकारले नागरिकका आवश्यकता, गुनासा र अपेक्षालाई समयमै सुन्नु, बुझ्नु र त्यसअनुसार प्रभावकारी सेवा दिनु हो। त्यसैगरी, जवाफदेहिता (Accountability) भन्नाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाले गरेका निर्णय, नीति, खर्च र कामका बारेमा नागरिक तथा सम्बन्धित कानुनी निकायसमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनु र आवश्यक परे त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनु हो। यी दुई पक्ष छुट्टाछुट्टै जस्ता देखिए पनि वास्तवमा एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रभावकारी हुन दुवै कुरा सँगसँगै बलियो हुनुपर्छ।
जब सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही बन्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव धेरै क्षेत्रमा देखिन्छ। सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग कम हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ र नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन थाल्छन्। यसले सरकारी सेवाको गुणस्तर सुधार्छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै बढ्दै जान्छ। आखिर सरकारप्रति विश्वास बढ्नु भनेको लोकतन्त्र बलियो बन्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण संकेत हो।
नेपालको संविधानले पनि पारदर्शिता, विधिको शासन, नागरिक सहभागिता, सूचना प्राप्तिको अधिकार र सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्वलाई विशेष महत्व दिएको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा संसद, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले सरकारको कामको निगरानी गर्ने भूमिका खेलिरहेका छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहजस्ता अभ्यासले पनि सरकारी निकायलाई अझ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याएका छन्।
तर व्यवहारमा हेर्दा अवस्था अझै पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कमजोर अनुगमन, दण्डहीनताको प्रवृत्ति र प्रशासनिक क्षमताको कमीले उत्तरदायी र जवाफदेही शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसैले अब सार्वजनिक संस्थालाई अझ पारदर्शी, निष्पक्ष र सेवामुखी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वतन्त्र निगरानी निकायको सुदृढीकरण, नागरिक सहभागिताको विस्तार र नैतिक नेतृत्वको विकासलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्ततः सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी र आफ्ना कामप्रति जवाफदेही हुन सके मात्रै सुशासन, लोकतन्त्र, दिगो विकास र समृद्ध समाज निर्माणको लक्ष्य व्यवहारमा सफलतापूर्वक हासिल गर्न सकिन्छ।
नागरिक सहभागिता, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व संग सम्वन्धित प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेशमा नागरिक सहभागिता, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित प्राथमिकताहरू मूलतः जनमुखी, पारदर्शी र समावेशी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित छन्। कर्णालीको भौगोलिक विकटता, सीमित पूर्वाधार, गरिबी र सेवा प्रवाहका चुनौतीलाई हेर्दा विकासका योजना सरकारको मात्र विषय होइन, नागरिकको पनि साझा जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। त्यसैले योजना बनाउनेदेखि बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका सबै चरणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, महिला, दलित, जनजाति, युवा तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। आखिर नागरिक आफैं सहभागी भए मात्रै विकासका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकतासँग मेल खान सक्छन्।
त्यसैगरी, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सार्वजनिक सेवा पारदर्शी, छिटोछरितो र नागरिकमैत्री हुन आवश्यक छ। सूचना प्राप्तिको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्दै सरकारी निकायलाई अझ उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ। यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन तथा स्वतन्त्र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रो समन्वय, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन र नैतिक नेतृत्वको विकासमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ।
यी प्राथमिकताहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने कर्णालीमा सरकारी सेवाप्रतिको विश्वास बढ्नेछ, सार्वजनिक उत्तरदायित्व अझ बलियो बन्नेछ र सुशासन संस्थागत रूपमा स्थापित हुनेछ। अन्ततः नागरिक र सरकारबीचको विश्वास सुदृढ हुँदै समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण विकासको आधार अझ मजबुत बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
चुनौतिहरु
कर्णाली प्रदेशमा नागरिक सहभागिता, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेका भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै कर्णालीको भौगोलिक विकटता र कमजोर पूर्वाधार हो। धेरै गाउँबस्ती अझै सडक, सञ्चार र आधारभूत सेवाबाट टाढा छन्। त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउन सक्दैनन्, न त विकास योजना वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन नै सक्छन्। गरिबी, अशिक्षा र नागरिक चेतनाको कमीले पनि सहभागितालाई सीमित बनाएको छ। धेरै नागरिकलाई आफ्ना अधिकार, कर्तव्य र सहभागिताका अवसरबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरूको भूमिका अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, सीमित प्रशासनिक क्षमता र स्रोत–साधनको कमीले सेवा प्रवाहलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण सुशासनको अभ्यास अपेक्षाअनुसार बलियो हुन सकेको छैन। अनुगमन प्रणाली पनि धेरै ठाउँमा प्रभावकारी छैन। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक लेखापरीक्षणजस्ता व्यवस्था कानुनमा भए पनि व्यवहारमा ती नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वासमा पनि असर पारेको छ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधिको सीमित पहुँच, कमजोर इन्टरनेट सेवा र डिजिटल साक्षरताको कमीले डिजिटल सुशासन विस्तार गर्न सहज भएको छैन। नागरिकका गुनासो समयमै सम्बोधन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयको अभाव रहनु तथा महिला, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित सहभागिता नहुनुले पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको छ। यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने कर्णालीमा सुशासनलाई संस्थागत गर्न, नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन र समावेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अझै कठिन हुने देखिन्छ।
सहकार्यका क्षेत्र
कर्णाली प्रदेशमा नागरिक सहभागिता, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व दिगो विकासका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तर यी विषय नीति र कानुनमा मात्रै सीमित भएर पुग्दैनन्, व्यवहारमा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ। कर्णालीको भौगोलिक विकटता, गरिबी, सीमित पूर्वाधार र आधारभूत सेवामा सहज पहुँच नहुँदा नागरिकको सक्रिय सहभागिता झन् आवश्यक बनेको छ। त्यसैले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र विकास आयोजनाका प्रत्येक चरणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख प्राथमिकता हो। साथै, सार्वजनिक सेवा पारदर्शी, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी र नैतिक रूपमा जवाफदेही बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
यद्यपि व्यवहारमा भने धेरै चुनौतीहरू देखिन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित प्रशासनिक क्षमता, भ्रष्टाचार, कमजोर अनुगमन प्रणाली, सूचनामा सहज पहुँचको अभाव र नागरिक चेतनाको कमीले सुशासनको अभ्यासलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र अन्य उत्तरदायित्वका संयन्त्र कानुनी रूपमा भए पनि धेरै ठाउँमा ती नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसले नागरिक र सरकारबीचको विश्वासमा पनि असर पारिरहेको छ।
यस्ता चुनौतीहरूको समाधानका लागि प्रदेश सरकार मात्रै सक्रिय भएर पुग्दैन। स्थानीय तह, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र विकास साझेदारबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ। नागरिक शिक्षा विस्तार गर्ने, डिजिटल सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, खुला सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, गुनासो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने तथा सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र नियमित अनुगमनलाई संस्थागत गर्न सकियो भने सार्वजनिक उत्तरदायित्व उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ हुन्छ। अन्ततः सरकार र नागरिकबीच विश्वास, पारदर्शिता र सहकार्यको संस्कृति विकास हुन सके कर्णाली प्रदेशमा सुशासन अझ मजबुत बन्नेछ र समावेशी, उत्तरदायी तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठोस आधार तयार हुनेछ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र कूटनीति विभागमा कार्यरत लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व निर्देशक हुन् )