नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सडक र सवारीको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति चरम अभावमा छ । प्रदेशभर निर्माण भएका नौ हजार छ सय ८७ किलोमिटरभन्दा बढी सडक र ४० हजार नौ सयभन्दा बढी सवारी साधनको निगरानी गर्न जम्मा २ सय १५ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी रहनु आफैँमा एउटा गम्भीर र चिन्ताजनक विरोधाभास हो । तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा एक जना ट्राफिक प्रहरीको भागमा औसत ४५ किलोमिटर सडक, १ सय ९० वटा सवारी साधन र झन्डै आठ हजार नागरिकको सुरक्षा भार पर्छ । दैनिक औसतमा एक सय एक वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भइरहेको अवस्थामा यति सीमित जनशक्तिले प्रदेशको विशाल र भौगोलिक रूपमा जटिल भूगोलमा सडक अनुशासन कायम गराउनु असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
जनशक्तिको यो चरम अभाव र कमजोर सडक पूर्वाधारकै कारण गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सडक दुर्घटना २३ प्रतिशतले बढेर १ हजार १ सय ९४ पुगेको छ, जसमा १ सय ३५ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने दुई हजार तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । दैनिक औसत ३ भन्दा बढी दुर्घटना हुनुले कर्णालीका सडकहरू कुन हदसम्म ज्यानमारा बन्दै गएका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । दुर्घटनाका कारणहरूको विश्लेषण गर्दा कुल दुर्घटनाको ६२ प्रतिशत हिस्सा ‘तीव्र गति’ ले ओगटेको छ । यसबाहेक ग्रामीण भेगका साँघुरा, जीर्ण र जोखिमयुक्त कच्ची सडक, यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक र सडक सुरक्षा पूर्वाधारको कमी दुर्घटनाका मुख्य कारक बनेका छन् । चलान डिजिटल प्रणाली र सचेतनाका कारण कारबाही र राजस्व सङ्कलनमा केही कमी आए पनि सडकमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अझै हुन सकेको छैन । सुर्खेत जस्ता सहरी र मुख्य राजमार्ग भएका क्षेत्रमा चापका कारण उच्च दुर्घटना हुनु र दुर्गम जिल्लाहरूमा सडक सुधार नहुनुले समग्र प्रदेशकै सडक सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक प्रहरीको मात्र दायित्व होइन, यो नागरिकको अधिकार र राज्यको प्राथमिक कर्तव्य पनि हो । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकार सङ्घीय गृह मन्त्रालय र सडक विभागले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । पहिलो कदमका रूपमा कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी र भौतिक साधनस्रोत तुरुन्त बढाउनुपर्छ । दोस्रो कुल सडक सञ्जालको ठुलो हिस्सा करिब ७४ प्रतिशत कच्ची रहेको कर्णालीमा सडकको स्तरोन्नति मोडहरू सुधार र गार्डरेल÷मेसिनरी अवरोध जस्ता सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ । साथै तीव्र गति नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग र चालकहरूमा कडा अनुशासन कायम गराउनेतर्फ ठोस कदम नचाल्ने हो भने कर्णालीका सडकमा नागरिकले ज्यान गुमाउने शृङ्खला रोक्न सकिने छैन ।