सुर्खेत । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको प्याकेज दुईको जारी खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ । विश्व बैंकले सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी) को विश्वसनीयता, पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै बोलपत्र पुनः आह्वान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
विश्व बैंकले सात अगस्ट २०२६ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा इ–जीपी प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण खरिद प्रक्रियाको निष्ठा, पारदर्शिता र सबै बोलपत्रदातालाई समान अवसर सुनिश्चित भएकोमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसकेको जनाएको छ । यद्यपि, भेरी पम्पिङ आयोजनाको हाल सञ्चालनमा रहेको बोलपत्रमा प्रत्यक्ष अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएको विषयमा भने बैंकले प्रश्न नउठाएको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
प्याकेज दुई अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरका चार स्थानमा निर्माण हुने ट्यांकीबाट पाइप सञ्जाल विस्तार गरी प्रत्येक घरधुरीमा धारा जडान तथा आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने योजना छ । यसका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भई बोलपत्र प्राप्त भएपछि मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो । यसअघि सरकारी इ–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी बोलपत्रका विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेलगायत पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनापछि सरकारी खरिद प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। सोही घटनाक्रमलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले नयाँ प्रक्रियाबाट खरिद अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।
नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा विद्युतीय माध्यमको सट्टा हार्डकपीमार्फत मात्र बोलपत्र बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ । अघिल्लो प्रक्रियाका कमजोरी सच्याउँदै प्रतिस्पर्धालाई थप पारदर्शी बनाउने बैंकको योजना छ । यसबाट आयोजना कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुने भए पनि म्याद थप गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता बैंकले जनाएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर इकाइका प्रमुख रवीन्द्र रायले रद्द भएको बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छ देखि सात महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य छ ।
भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले भेरी नदीबाट प्रतिसेकेन्ड पाँच सय ६० लिटर पानी लिफ्ट गरी वीरेन्द्रनगरवासीलाई दीर्घकालीन खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । २०८१ भदौ १३ गतेदेखि सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म करिब ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजनामा संघको ८०, प्रदेशको १३ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सात प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ ।