सुर्खेत । लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ चालु आर्थिक वर्षदेखि परिमार्जनसहित पुनः सञ्चालन गरिने भएको छ।
लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रमको लाभ पुर्याउन नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनको तयारी थालिएको हो। कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि विगतमा बजेट कटौती हुँदै आएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर, यस वर्ष प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। सरोकारवालाका सुझाव समेटेर नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको दलित समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। दलित समुदायका नागरिकको व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नुका साथै आवश्यक सामग्री, पूर्वाधार निर्माण तथा वित्तीय पहुँचमा सहयोग पुर्याएर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर, विगतमा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु भएको कार्यक्रममा पहिलो वर्ष प्रदेशका १० वटै जिल्लाका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर, बजेट खर्च हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेट कार्यान्वयन भएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यक्रमको बजेट घटाएर पाँच करोड रुपैयाँमा सीमित गरियो। उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यसयता गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नै भएन।
कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ। सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइयो। मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन।
कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन नसक्नु, लक्षित वर्गसम्म लाभ पुग्न नसक्नु र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया परिमार्जन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
नयाँ कार्यविधिमार्फत कार्यक्रमलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउँदै वास्तविक रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न दलित समुदायलाई लाभान्वित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग, लक्षित वर्गको पहिचान र कार्यक्रमको नियमित अनुगमनमा ध्यान दिन सके मात्रै आयआर्जन तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ।