कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरु सहभागी भेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान खतरामा परेको बताए । संविधान रहने वा नरहने भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले जनप्रतिनिधिहरु रक्षार्थ उभिनुपर्ने औंल्याए ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको जनप्रतिनिधिको दायित्व संविधानको रक्षा गर्ने पनि भएको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ–आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘आन्दोलनले जुन परिस्थिति सिर्जना ग¥यो, त्यसले देशमा एक खालको तरंग नै पैदा भयो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनपछि नयाँ सरकार पनि गठन भयो, यद्यपि यो सरकारलाई संविधानले त चिन्दैन । तैपनि हामीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गर्नुपरेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान जोगाउनका लागि नागरिक स्तरबाट खबर दारी गर्नुपर्ने बताए । नागरिक स्तरबाट गरिने खबरदारीले संविधान जोगिने र संविधानलाई वर्तमान सरकारले मिच्न नपाउने उनको धारणा थियो । ‘नागरिक स्तरबाट आन्दोलन भन्दा पनि जनप्रर्दशनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् संविधान जोगिने त्यति नै सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम पनि रोकिन्छ ।’ उनले भने ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अब कहिल्यै फर्कन सक्दैनन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको उनले बताए । उनले यस्तो मनोवैज्ञानि त्रास सिर्जना गएिको दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको पनि बताए । ‘भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ, तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अब मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरियो,’ उनले भने, ‘निजामति प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आंतकित भयो, तर अहिले केही महिनामै परिस्थिति फेरिएको छ, त्रास फैलाएको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।’
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफैंले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरु ससहभागी भेलाको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भएपनि केन्द्र सरकारल आफ्नो युनितका रुपमा व्यवहार गरिरहेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेपनि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताए । ‘आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधानविपरित आफ्नो युनिटजस्तो हामीलाई पत्राचार गरेको थियो, त्यसललाई अहिले सच्याएर पठाईएको छ ।’ कँडेलले भने ।
अहिले मुलुकको अवस्था आन्दोलनले निम्त्याएको परिस्थितिमा जस्ता नभएको उनले बताए । आन्दोलनमा उठेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको असहमति नभएपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने उनले बताए । उनले वास्तविक जेनजीहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने औंल्याए । जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा आयोजित दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुबीच अन्तरक्रिया भएको थियो । बुधबार (आज) गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुबीच अन्तरक्रिया गरिनेछ । खुख्यगरि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको भूमिका र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाप, राजस्व संकलन तथा बाँडफाँटका विषयमा छलफल गर्न भेलाको आयोजना गरिएको हो ।
