सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल रोकेर नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मंगलबार मातहतका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै आन्दोलनमा सहभागी भई सेवामा अनुपस्थित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण माग गरेको हो ।
छात्रवृत्ति करारमा कामकाजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थायीसरह भत्ताको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । मन्त्रालयले अत्यावश्यक तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले स्वीकृत सम्झौताको सर्त र कबुलियतनामाविपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यालयमा अनुपस्थित रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विवरण पठाउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । पत्रमा स्वीकृत बिदा नलिई आन्दोलनमा अनुपस्थित हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ‘नियमानुसार तत्काल गयल कट्टी’ गरी त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरी स्वीकृत सम्झौताको शर्त र कबुलियतनामाविपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यालयमा अनुपस्थित रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियमानुसार तत्काल गयल कट्टी गरी सोको विवरण यस मन्त्रालयमा लेखी पठाउन ।’
छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थायी कर्मचारीसरह भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या, कुन–कुन स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रभावित भएको छ वा उनीहरुको भत्तासम्बन्धी माग कति रकमको हो भन्ने विवरण भने पत्रमा खुलाएको छैन ।
मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।