सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको पहुँच परीक्षण गरिएको छ । नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनबाट सेवा लिनुपर्ने सबै प्रकारका मानिसका लागि समान पहुँचयुक्त भए/नभएको बारेमा परीक्षण गरिएको हो । बुधबार राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको आयोजना तथा द एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा सञ्चालित ‘स्थानीय सरकार सवलीकरण’ परियोजनाअन्तर्गत नगरपालिका भवनको परीक्षण गरिएको हो ।
सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरुको पहुँचका लागि भवनको आवश्यक संरचना, निर्माणको डिजाइनलगायत प्रवेशद्वारदेखि कार्य कक्षसम्मको परीक्षण गरिएको हो । उक्त परीक्षणमा निर्माण कम्पनीका प्राविधिक, नगरपालिकाका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई पनि समावेश गरिएको थियो । अपांगता भएकाहरुलाई समेत उक्त परीक्षणमा सहभागी गराईएको थियो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको नगरपालिकामा प्रदेशमै धेरै सेवाग्राही हुने भएकाले अनिवार्य रुपमा कार्यपालिका भवन समान पहुँचयुक्त हुनेमा जोड दिईएको छ ।
मुख्य संरचना निर्माण भएपनि फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको भवनमा अधिकांश संरचना पहुँचयोग्य रहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । परीक्षणका क्रममा दर्ता चलानी लगायतका महत्वपूर्ण कार्यकक्ष बाहिर ब्रेललिपी र सांकेतिक चिह्न राख्न, टेक्टायल राख्न, आवश्यक र्याम्प निर्माण तथा सुधार गर्न सुझाव दिईएको छ । यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारी साधन पार्किङका लागि छुट्टै पार्किङ स्थल छुट्याउन र सांकेतिक चिह्न राख्न पनि सुझाव दिईएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भवनमा सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक रुपमा प्रवेश गर्न, आवतजावत गर्न तथा सेवा लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले भवनहरुको पहुँच परीक्षण गरिन्छ । यस्तो परीक्षणमा भवनको प्रवेशद्वार, र्याम्प, भर्याङ, लिफ्ट, ढोका, शौचालय, करिडोर, संकेत चिह्न तथा पार्किङजस्ता संरचना अपाङ्गतामैत्री छन् वा छैनन् भन्ने जाँच गरिन्छ । विशेषगरी शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति, ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, दृष्टि तथा श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकले भवनभित्रका सेवा तथा सुविधामा समान पहुँच पाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्न यो परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
भवन निर्माण आचारसंहितामा पनि अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अन्य व्यक्तिले भवनमा सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक रुपमा प्रवेश गर्न, आवतजावत गर्न र सेवा सुविधा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक भवनमा अपांगतामैत्री प्रवेशद्वार, आवश्यकताअनुसार र्याम्प, ह्विलचेयर आवतजावत गर्न मिल्ने ढोका र करिडोर, पहुँचयोग्य शौचालय, लिफ्ट तथा दृष्टि र श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त संकेत र सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।