सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा रहेका लेक, पाटन र खर्कको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना तयार पार्ने भएको छ ।
अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण लेकाली क्षेत्र प्रभावित हुन थालेपछि तिनको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि योजना अघि बढाइएको हो । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार लेक, पाटन र खर्क संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने तथा लेकाली क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णका अनुसार रणनीतिक योजना तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफलसमेत गरिएको छ । योजना निर्माणपछि जलवायु अनुकूलन र संरक्षणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
सात जिल्लाका लेकाली क्षेत्र योजनामा समेटिने
प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा कर्णालीका पाँच हिमाली जिल्लाका साथै जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका लेकाली क्षेत्रलाई समेट्ने तयारी गरिएको छ । यसमार्फत लेक, पाटन र खर्कको दीर्घकालीन संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हचुवाका भरमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक क्षेत्र नष्ट हुने जोखिम बढेको छ । त्यससँगै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव पनि हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् । यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो ।
तर, लेकाली क्षेत्र संरक्षणको विषय प्रदेश सरकारका लागि नयाँ भने होइन । सरकारले विगतका वर्षहरूमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समेट्दै आएको थियो । यद्यपि, योजनाअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको अवस्था छ । गत वर्ष पनि रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लामा स्थानीय कृषकसँग छलफल गरिएको थियो । अहिले पुनः योजना निर्माणलाई अघि बढाइएको छ । यसपटक तयार हुने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए कर्णालीका प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वनमा आधारित उद्यमका लागि साढे आठ करोड बजेट
लेक तथा पाटन संरक्षणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले वनमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । वन स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय नागरिकको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । ‘व्यवस्थित वन तथा जलाधार वातावरण’को अवधारणाअन्तर्गत दिगो वन विकास र वनमा आधारित उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन । यसपटक बजेटको व्यवस्था गरेर कार्यक्रमलाई अघि बढाउन लागिएको हो ।
जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि विशेष रणनीतिक योजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्न, वन तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम घटाउन संरक्षणका कार्यक्रम आवश्यक देखिएका छन् । सरकारले लेक, पाटन र खर्क संरक्षण तथा वनमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । विगतका योजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ ।