यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशसहित देशभरका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत खुला प्रचारप्रसारमा संलग्न छन् । हाल यो विषय गम्भीर चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । वडा सदस्यदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेशसभा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा खुलेआम प्रचार गर्नु केवल आचारसंहिताको उल्लंघन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मर्यादामाथि प्रहार पनि हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउनु राज्यको दायित्व हो । यही उद्देश्यका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको हो । आचारसंहिताले जनप्रतिनिधिलाई निश्चित सीमाभित्रै रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्न अनुमति दिएको छ । स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर प्रचारमा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ । अझ आफ्नै स्थानीय तहभित्र दल विशेषको पक्षमा उत्रिनु त तटस्थताको सिद्धान्तविपरीत कार्य हो । तर व्यवहारमा भने पदको मर्यादा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेर जनप्रतिनिधिहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत खुला प्रचारप्रसारमा लागेपििछ जनप्रतिनिधि विरुद्ध देशभरबाट निर्वाचन आयोगमा करिब ८० भन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन् । यो नै जनप्रतिनिधिहरूका लागि पदको मर्यादा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेको दरिलो प्रमाण हो । तर अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु आचारसंहिता विपरीत खुला प्रचारप्रसारमा लागेपनि सबै उजूरीको रुपमा भने आएका छैनन् । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई लिखित तथा मौखिक स्पष्टीकरण माग्दै चेतावनी दिएको छ । तर बारम्बार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिका लागि चेतावनी मात्रै पर्याप्त भने छैन । यदि आचारसंहिता उल्लंघन स्पष्ट देखिएको छ भने दफा ४८ अनुसार कडाइका साथ कारबाही हुनुपर्छ । अन्यथा आचारसंहिता कागजी दस्तावेजमा सीमित हुनेछ । जनप्रतिनिधि स्वयं कानुन मिचेर प्रचारमा उत्रिँदा सर्वसाधारणलाई कानुनको पालना गर्न कसरी नैतिक आग्रह गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा भौतिक स्वरुपका चुनाव चिन्ह प्रयोगबारे आयोगको आग्रह पनि सान्दर्भिक छ । धातु, काठ वा कडा सामग्रीबाट बनेका चिन्ह बोकेर प्रचार गर्दा सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम बढ्ने गुनासो आएको छ । आयोगले तोकिएको मापदण्डअनुसार कपडा, कागज वा फ्लेक्समा छापिएका सामग्री मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । तर यदि यसलाई बेवास्ता गरिन्छ भने त्यसको परिणाम पनि स्पष्ट हुनुपर्छ र उल्लंघन भए कारबाही गर्न जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारको पनि समयसीमा तोकेको छ । यसको पालना गर्न राजनीतिक दललाई दिइएको निर्देशन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । धाकधम्की, डरत्रास, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक प्रलोभन र हातहतियार प्रदर्शन जस्ता गतिविधि गर्नु कानुनी अपराध हो । मतदातालाई नगद, जिन्सी, भोजभतेर वा उपहारमार्फत प्रभावित पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो । जनप्रतिनिधि आफैं नियम उल्लंघनमा अग्रसर भए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले आयोगले ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ र ‘चेतावनी’ मा मात्र सीमित नरही उदाहरणीय कारबाही पनि गर्नुपर्छ । निष्पक्षता देखाउन सकिएन भने आचारसंहिताको विश्वसनीयता समाप्त घट्दै जानेछ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ—पद होइन । जनप्रतिनिधि पदको आडमा आचारसंहिता मिच्न पाउने सुविधा लोकतन्त्रले दिएको छैन । निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नियम, कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । निर्वाचनको विश्वसनीयता जोगाउन अटेर जनप्रतिनिधिलाई कारबाही अपरिहार्य छ । चेतावनीले नटेरे कानुनी प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, यही नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो । त्यसैले अब चेतावनी मात्र होइन, कारबाही गर्न पनि जरुरी छ ।