२०८३ जेठ १२ , मंगलबार

पशुपालन सेवा शुल्क वृद्धि, किसान र स्थानीयको आपत्ति



कालीकोट । रास्कोट नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित सेवा शुल्क वृद्धि गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार, पछिल्लो समय कृषि र पशुपालनमा सेवा माग बढेकाले र आन्तरिक राजस्व सुधारको आवश्यकताका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो । नगरपालिकाको पशु शाखाको प्रस्तावअनुसार बन्ध्याकरण, घाउ ड्रेसिङ, पशुको बच्चा अड्केको अवस्था, थुनेल परीक्षण, गोबर परीक्षण तथा अन्य नमूना परीक्षणमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

नयाँ शुल्क प्रणाली अनुसार बोका बन्ध्याकरणको शुल्क ५० रुपैयाँ, राँगा–साढे १ सय रुपैयाँ, कुकुर र विरालो बन्ध्याकरण २ सय ५० रुपैयाँ, घोडा–खच्चड ५ सय रुपैयाँ र सुगुर–बंगुर ३ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी, घाउ ड्रेसिङका लागि राँगो–भैसी ३ सय ५०, गाई–गोरु २ सय ५०, बंगुर–सुंगुर २ सय, कुकुर–विरालो २ सय, भेडा–बाख्रा १ सय, जंगली जनावर ५ सय, सबैखाले जंगली पन्छी ५० र घरपालुवा पन्छी २० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरसभाले पशुको बच्चा अड्किएको अवस्थामा भैंसीको १५सय, गाई ५ सय र भेडा–बाख्रा ४ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । गाई–भैसीको गोबर परीक्षणको शुल्क ५०, भेडा–बाख्राको २०, सुगुर–बंगुर ३० र घरपालुवा पन्छीको १० रुपैयाँ तोकिएको छ । थप रूपमा, गाई, भैसी, राँगा, भेडा, बाख्रा, कुकुर, विरालो, सुगुर–बंगुर र पन्छीहरूको नमूना परीक्षणको लागि न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधिकतम २ सय ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकामा दुईवटा व्यावसायिक कालिज फर्म रहेका छन् र सबै वडामा घरपालुवा पशुपन्छी रहेका कारण कृषकले सेवा लिन सजिलो छ ।

तर कृषक जय तिरुवाले निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेमा यसरी उच्च शुल्क तोकिनु समस्या भएको बताएका छन् । उनका अनुसार शुल्क वृद्धि गर्दा किसानमाथि आर्थिक भार पर्छ र सेवाको पहुँच सीमित हुन सक्छ । एमाले नेता दयाराम सिम्खाडाले स्थानीय सरकारले नागरिकमाथि करको भार बढाउने काम गर्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले बार्षिक राजस्व बृद्धि देखाउन कृषकमाथि शुल्क बढाउनु राम्रो अभ्यास नभएको उल्लेख गर्दै, नगरपालिकाले कृषक र स्थानीयवासीको सहजता र आर्थिक अवस्था ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नगरपालिकाले भने, शुल्क प्रणालीले आन्तरिक राजस्व बढाउने साथै पशुपालन र कृषि सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अधिकारीहरूले भविष्यमा कृषकका आवश्यकता, इन्धन मूल्य, सेवा खर्च र जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर शुल्कमा समायोजन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८२ चैत ११ गते बुधबार