कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक चार महिनादेखि नबस्दा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानिने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अझै आह्वान हुन नसक्दा नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित बनेको हो ।
पुस वा माघमै सुरु हुनुपर्ने हिउँदे अधिवेशन यस वर्ष ढिलाइ भएको छ । गत जेठ ११ गते सुरु भएको बजेट अधिवेशन माघ २५ गते अन्त्य गरिएपछि नयाँ अधिवेशन बोलाउने विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने चैतभित्रै प्रदेश सभा अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार वन ऐन संशोधन, टीकापुर प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बडघर भलमनसा प्रथा, दलित सशक्तीकरण संशोधन र स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधनलगायत आठ वटा विधेयक दर्ता अवस्थामा छन् । ती विधेयकहरू यसै महिनाको अन्त्यतिर सदनमा पेश गरी छलफल अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । साथै, सदनमा गम्भीर छलफलका लागि सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई सक्रिय हुन आग्रहसमेत गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि ढिलाइ नगरी बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलका अनुसार सदन नचल्दा जनताका समस्या उठाउन नपाइएको र कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । उनले सरकारले जानाजान बैठक बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको आरोप समेत लगाए । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको समय नजिकिँदै गर्दा पनि अधिवेशन सुरु नभएकाले समग्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।