सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको अभिलेखअनुसार प्रदेशभर ६९४ जना मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित भएका हुन् ।
कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे आनौपचारीक केन्द्र सेवा क्षेत्र (इन्सेक) को तथ्यांकअनुसार राज्य पक्षबाट ६ महिला र ७९ पुरुष गरी ८५ जना तथा अन्य पक्षबाट ५३१ महिला र ७८ पुरुष गरी ६०९ जना पीडित भएका छन् । यसरी सबै पक्षबाट प्रभावित हुनेको संख्या ६९४ पुगेको हो । गत वर्ष भने ६०८ वटा घटनामा ५१५ महिला र ८१ पुरुष गरी कुल ५९६ जना पीडित भएका थिए ।
गत भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा हेरिएको छ । प्रदर्शनकारीमाथि छाती, टाउको र घाँटीभन्दा माथि गोली प्रहार गरिएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई जीवनको अधिकारमाथिको गम्भीर आघात बताएका छन् ।
यता, विश्वव्यापी अवधिक समीक्षा (यूपिआर) कार्यदलले नेपाल सरकारलाई दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि पनि उल्लंघनका घटना रोकिन सकेका छैनन् । मानव अधिकारको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कदमहरू कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै, देशभर पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार गत वर्ष १० हजार ७३४ जना पीडित रहेकामा यस वर्ष यो संख्या बढेर ११ हजार ५३८ पुगेको छ । यसरी एक वर्षको अवधिमा ८०४ जना पीडित थपिएका छन् ।
राज्य पक्षबाट भएका घटनामा गोली प्रहारबाट ५१ जनाको मृत्यु भएको छ, भने झडपका क्रममा थप ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै यस्ता घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ५६ पुगेको छ । त्यस्तै, हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नवयुवापुस्ताले सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा पनि ठूलो क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवाला निकायहरूले राज्यसँग सहकार्य गर्दै नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संयुक्त पहल गरिने इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक सशक्तीकरणमा जोड दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि वकालत गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनु, आयोग र अन्य संवैधानिक निकायबीच अपेक्षित समन्वयको अभाव हुनु, तथा आयोगमै साधन, स्रोत र जनशक्तिको कमी रहनु जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन विषयमा पनि प्रगति सुस्त देखिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नुका साथै उनीहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने कार्य प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यहरू अझै टुंगोमा पुग्न नसकेकोप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
छिटो न्याय नपाएको गुनासो
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा विभिन्न प्रकारका ज्यादतीका घटनामा पीडितहरूले अझै पनि छिटो न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले न्यायिक प्रक्रिया ढिलो, जटिल र प्रभावहीन भएको बताएका हुन् ।
पीडितहरूका अनुसार यस्ता घटनामा प्रमुख चुनौतीका रूपमा कानुनको कमजोर कार्यान्वयन देखिएको छ । साथै राज्यका निकायहरूबाट पर्याप्त जवाफदेहिता नहुनु र आवश्यक स्रोत–साधनको अभावले न्यायिक प्रक्रियालाई अझ कठिन बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सामाजिक कुसंस्कार र परम्परागत सोचका कारण पनि धेरै पीडितले खुला रूपमा न्याय खोज्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले विधिको शासन सुदृढ बनाउन, संस्थागत सुधार गर्न र मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जबसम्म कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र जिम्मेवार निकायहरूको सक्रियता बढ्दैन, तबसम्म पीडितले समयमै न्याय पाउने अवस्था सुधार हुन कठिन रहनेछ ।
स्रोत र पूर्वाधारको अभाव कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा अझ गम्भीर समस्या रहेको अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले बताइन् । उनका अनुसार पर्याप्त अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी, तथा प्रविधिको कमीका कारण मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । दुर्गम भूगोलका कारण पीडित, साक्षी र सरोकारवालालाई अदालतसम्म पुग्नै गाह्रो हुन्छ ।
‘सामाजिक कुसंस्कार र चेतनाको कमीले पनि न्यायमा ढिलाइ गराउँछ । कतिपय पीडितले सामाजिक दबाब, डर वा लाजका कारण समयमै उजुरी दर्ता नगर्ने हुँदा प्रक्रिया ढिलो सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा मेलमिलापको नाममा गम्भीर मुद्दा दबाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । दोषीलाई कारबाही नहुने वा ढिलो हुने अवस्था हुँदा न्याय प्रणालीप्रति विश्वास घट्छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा न्याय प्रक्रिया ढिलो हुनुका पछाडि धेरै संरचनात्मक र सामाजिक कारणहरू जोडिएका छन् । यी कारणहरूले समग्र न्याय प्रणालीलाई प्रभाव पारेर पीडितले समयमै न्याय पाउन कठिन बनाएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो कारण कानुनको कमजोर कार्यान्वयन हो । कानुन त भए पनि त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा मुद्दाहरू लामो समयसम्म अड्किने गर्छन् । अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुनु, प्रमाण संकलनमा कमजोरी हुनु जस्ता पक्षले पनि ढिलाइ बढाउँछन् ।
त्यसैगरी राज्यको जवाफदेहिताको अभाव पनि प्रमुख समस्या हो । सम्बन्धित निकायहरू, प्रहरी, सरकारी वकिल, र अदालतबीच समन्वय कमजोर हुँदा मुद्दा अघि बढ्न समय लाग्छ । कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार निकायले आफ्नो काम समयमै नगर्दा पनि प्रक्रिया लम्बिने गरेको पीडितहरु बताउँछन् ।