सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाउन लागिएको भए पनि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानै योजना र अधुरा प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिने पक्का छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले प्रदेश सभाको बैठकमा दिउँसो साढे तीन बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष त्योभन्दा केही बढी आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर बजेटको आकार बढ्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि जस्तो देखिए पनि कर्णालीका लागि मुख्य प्रश्न भने बजेटको रकम कति भन्नेभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने नै हो । विगतका वर्षहरूमा बजेटको आकार निरन्तर बढ्दै गए पनि खर्च क्षमता कमजोर रहँदा विकासका प्रतिफल अपेक्षाअनुसार प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा पूर्वाधार, ऊर्जा, खेलकुद, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा विपद् पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेत कर्णालीका पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई विशेष महत्व दिइएको छ ।
कर्णालीमा दशकौंदेखि निर्माणाधीन रहेका सडक, खानेपानी तथा अन्य विकास आयोजनाहरू बजेट अभाव र कमजोर कार्यान्वयनका कारण पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएका छन् । यसपटक संघीय र प्रदेश दुवै सरकारले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यसको कारण सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना योजना र कार्यक्रमलाई नै दोहो¥याएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरताका रूपमा समावेश छन् । नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमभन्दा अधुरा रहेका योजनालाई पूरा गर्ने रणनीतिमा सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले यसपटक ‘शून्य बेरुजु’को महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तर प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाल चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि विगतमा बजेट कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन कमजोर रहँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने योजना फेरि दोहोरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतका वर्षहरूमा पनि प्राथमिकतामा परे पनि कानुनी र संस्थागत तयारी अभावका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्षे शिक्षा सुधार नीति, खानेपानीमा ‘एक घर, एक धारा’, कृषिमा कृत्रिम गर्भाधान, गोठ सुधार र बाँझो जमिन उपयोग कार्यक्रम पनि पुरानै प्राथमिकताको निरन्तरता हुन् । ऊर्जा क्षेत्रमा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको विषय पुनः समावेश गरिएको छ भने वन तथा वातावरण क्षेत्रमा जडीबुटी प्रशोधन, वनको डिजिटल ट्र्याकिङ तथा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि दोहोरिएका छन् ।
तर यीमध्ये धेरै योजना वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्र पनि पुनः पुरानै प्रतिबद्धताले भरिएको छ । ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ नारासहित कार्यक्रम ल्याइए पनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा त्यहाँबाट कर्णालीका जिल्लामा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने योजना फेरि दोहोरिएको छ ।
२०७६ सालदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको यो योजना अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन । सडक पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक तथा पर्यटकीय पहुँच मार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ । सडक पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर सडक विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ होइन । यसपटकको बजेटले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, बेरुजु नियन्त्रण गर्ने, बजेट खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा सीमित स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने विषयलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी नयाँ योजना घोषणा गर्नुभन्दा पुराना र अधुरा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने रणनीति रोजेको दाबी गरेको छ । कतिपयले यसलाई यथार्थपरक कदमका रूपमा हेरेका छन् ।
तर विगतका वर्षहरूमा दोहोरिँदै आएका योजनाहरू नै फेरि बजेटको प्राथमिकतामा पर्दा कर्णाली सरकारका लागि आगामी वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता नै हुने देखिएको छ । बजेट बढ्दै जाँदा जनताको अपेक्षा पनि बढेको छ । अब कर्णाली सरकारले नयाँ घोषणा होइन, पुराना प्रतिबद्धताको परिणाम देखाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी आर्थिक वर्षले दिनेछ ।